नयी दिल्ली, नौ अप्रैल (भाषा) महाराष्ट्र सरकार ने बुधवार को उच्चतम न्यायालय को अवगत कराया कि बांद्रा में बम्बई उच्च न्यायालय के नये भवन के निर्माण के लिए 30 अप्रैल तक अतिरिक्त भूखंड सौंप दिया जाएगा।


राज्य सरकार ने न्यायमूर्ति बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ को सूचित किया कि अगले चरण में 4.09 एकड़ भूमि 31 मार्च तक सौंपी जानी थी।


राज्य के महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ ने कहा कि 4.09 एकड़ में से 1.94 एकड़ भूमि पहले ही आवंटित की जा चुकी है और शेष 2.15 एकड़ भूमि इस महीने के अंत तक सौंप दी जाएगी।


सराफ ने कहा, ‘‘हम अनुरोध कर रहे हैं कि हमें शेष 2.15 एकड़ भूमि सौंपने के लिए अप्रैल के अंत तक का समय दिया जाए। आज तक हमने 11.58 एकड़ भूमि सौंप दी है।’’


राज्य सरकार ने पहले कहा था कि पहले चरण में, 4.39 एकड़ भूमि अक्टूबर 2024 में उच्च न्यायालय को सौंप दी गई थी और उसके बाद 5.25 एकड़ भूमि आवंटित की गई थी।


सराफ ने कहा कि 2.15 एकड़ भूमि पर झुग्गी-झोपड़ियां थीं और अधिकारियों को इसके निवासियों को स्थानांतरित करने के लिए राजी करने के वास्ते कुछ प्रयास करने पड़े।


उन्होंने कहा कि अधिकतर लोगों के स्थानांतरित होने के लिए सहमत होने के बाद तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू हो गई थी।


शीर्ष अदालत को सूचित किया गया कि इस बारे में उच्च न्यायालय के समक्ष 20 से अधिक याचिकाएं लंबित हैं।


पीठ ने बम्बई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से अनुरोध किया कि वे ऐसे सभी मामलों को शीघ्र सुनवाई और निर्णय के लिए एक पीठ को सौंप दें।


पीठ ने कहा, ‘‘हम आगे निर्देश देते हैं कि उच्च न्यायालय के अलावा कोई अन्य अदालत उच्च न्यायालय के भवन निर्माण के लिए निर्धारित भूमि से संबंधित किसी भी मुद्दे के संबंध में कोई अन्य कार्यवाही नहीं करेगी।’’


शीर्ष अदालत ने कहा कि यदि ऐसी कोई कार्यवाही किसी भी अदालत या न्यायाधिकरण के समक्ष लंबित है, तो उसे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया जाए।


पीठ ने भूमि के कब्जे की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों की भी सराहना की।


अगली सुनवाई जुलाई में होगी।


भाषा सुरेश