अहमदाबाद, छह अप्रैल (भाषा) गुजरात सरकार पहले चरण में राज्य की 10,000 पैक्स (प्राथमिक कृषि ऋण समितियां) में से 5,754 को डिजिटल बनाने की योजना बना रही है।


अधिकारियों ने बताया कि अल्पावधि सहकारी ऋण संरचना की जमीनी स्तर की शाखाएं पैक्स ऋण तक पहुंच को आसान बनाती हैं और किसानों को साहूकारों पर निर्भरता के कारण उत्पन्न वित्तीय तनाव और अनिश्चितताओं से निपटने में मदद करती हैं।


सरकार ने चिलोदा गांव, एक आदर्श पैक्स स्थापित किया है जहां नवीनतम कंप्यूटर, बायोमेट्रिक उपकरण और डिजिटल रिकॉर्ड की सुविधा है और इससे किसानों के लिए बैंकिंग मे सहूलियत होती है। यह गुजरात सरकार की 2023-24 में शुरू की गई ‘सहकार से समृद्धि’ (सहकारिता के माध्यम से समृद्धि) योजना के कारण संभव हुआ है।


अधिकारियों ने बताया कि सरकार ने प्रत्येक पैक्स के लिए चार लाख रुपये आवंटित किए हैं, तथा 2,900 समितियां शीघ्र ही ई-पैक्स में परिवर्तित हो जाएंगी तथा छह महीने के भीतर पूर्ण परिवर्तन की उम्मीद है।


भाषा धीरज