कोलकाता, तीन अप्रैल (भाषा) पश्चिम बंगाल के सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में 25,000 से अधिक नियुक्तियों को रद्द करने के उच्चतम न्यायालय के फैसले पर बृहस्पतिवार को राजभवन ने कहा कि इस फैसले ने मामले में राज्यपाल सीवी आनंद बोस के रुख को सही साबित कर दिया है।


राजभवन ने कहा कि राज्यपाल ने मामले में उभरती स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सीबीआई द्वारा दर्ज मामलों में पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी के खिलाफ अभियोजन को मंजूरी देने के लिए अपनी संवैधानिक शक्तियों का इस्तेमाल किया था, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें जेल जाना पड़ा।


चटर्जी को 23 जुलाई, 2022 को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया था।


केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने भी स्कूल भर्ती घोटाले से संबंधित मामलों की जांच के सिलसिले में उन्हें हिरासत में लिया था।


राजभवन ने अपने कर्मचारियों को भेजे एक पत्र में कहा, "उच्चतम न्यायालय के फैसले ने मामले में राज्यपाल के रुख को सही साबित कर दिया है।"


पत्र में कहा गया है कि पश्चिम बंगाल के सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं ने "हजारों योग्य उम्मीदवारों के जीवन में तबाही मचा दी और वे नौकरियों से वंचित हो गए।"


भाषा जोहेब