जयपुर, तीन अप्रैल (भाषा) राजस्थान सरकार ने वर्ष 2030 तक राजस्थान को 350 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने और निवेश-अनुकूल औद्योगिक वातावरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ‘राजस्थान लॉजिस्टिक्स नीति-2025’ जारी की है।


हाल ही में संपन्न सात दिवसीय ‘राजस्थान दिवस समारोह’ के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यह नीति पेश की।


आधिकारिक बयान के अनुसार, यह नीति राज्य में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देने और संपर्क में वृद्धि करते हुए लॉजिस्टिक्स लागत में कमी लाएगी और राजस्थान को ‘लॉजिस्टिक केंद्र’ के रूप में स्थापित करेगी।


इसके अनुसार, राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। राज्य की भौगोलिक स्थिति इस प्रकार की है कि यहां के उद्योग, लॉजिस्टिक्स एवं परिचालन लागत को कम रखते हुए निर्यात के साथ-साथ स्थानीय मांग को भी बखूबी पूरा कर सकते हैं। नई नीति राजस्थान की भौगोलिक स्थिति का लाभ लेते हुए औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देगी और लॉजिस्टिक्स लागत में कमी लाते हुए उद्योगों को भी आगे बढ़ने के भरपूर अवसर प्रदान करेगी।


मुख्यमंत्री शर्मा द्वारा जारी नीति में राजस्थान को लॉजिस्टिक्स के लिए पसंदीदा गंतव्य स्थल बनाने के लिए कई आकर्षक प्रावधान किए गए हैं। साथ ही राज्य में लॉजिस्टिक्स पार्क का विकास करने वाले निवेशकों को भी विशेष रियायतें दी गई हैं।


इसके माध्यम से युवाओं को सक्षम बनाने और उन्हें निजी क्षेत्र में रोजगार के उचित अवसर उपलब्ध कराने के लिए भी कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए हैं।


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