नयी दिल्ली, तीन अप्रैल (भाषा) संसद की एक समिति ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत मजदूरी भुगतान में देरी पर चिंता जताई है और समाज के कमजोर वर्गों को बेहतर सहयोग सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) में तत्काल सुधार किये जाने पर जोर दिया।


ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति ने बृहस्पतिवार को संसद में पेश की गई मनरेगा पर अपनी आठवीं रिपोर्ट में यह रेखांकित किया कि मजदूरी भुगतान में देरी एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है, जिससे आजीविका के लिए इस योजना पर निर्भर लाखों ग्रामीण श्रमिक प्रभावित हो रहे हैं।


इसमें कहा गया है कि डिजिटल प्रगति के बावजूद, श्रमिकों को अक्सर अपने वेतन के लिए लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है, जिससे वित्तीय संकट बढ़ जाता है।


रिपोर्ट में सरकार से प्रणालीगत बाधाओं को दूर करने, धन आवंटन में सुधार करने और समय पर भुगतान सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया है।


रिपोर्ट में उचित जॉब कार्ड जारी करने की कमी, बेहतर सामाजिक ऑडिट की आवश्यकता तथा कहीं अधिक महिला लाभार्थियों को शामिल करने जैसे मुद्दों को भी रेखांकित किया गया है।


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