लखनऊ, तीन अप्रैल (भाषा) उत्तर प्रदेश के आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने बृहस्पतिवार को कहा कि प्रदेश की आबकारी नीति 2025-26 के लागू होने के चंद दिनों बाद ही ‘कंपोजिट’ दुकानों की अवधारणा के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है।


अग्रवाल ने 'पीटीआई-भाषा' को बताया कि एक अप्रैल को लागू हुई नयी आबकारी नीति के तहत विदेशी शराब और बीयर की अलग-अलग दुकानों की जगह एक ‘कंपोजिट’ दुकान की अवधारणा शुरू की गयी है।


उन्होंने कहा, ''हितधारकों ने ‘कंपोजिट’ दुकानों की अवधारणा के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है।''


इस सवाल पर कि ‘कंपोजिट’ दुकान की जरूरत क्यों पड़ी, अग्रवाल ने बताया, ''इसका मुख्य उद्देश्य बीयर की दुकानों और विदेशी शराब की दुकानों को एक ही छत के नीचे लाना था। इससे उपभोक्ताओं को सुविधा होगी। दुकानों को मिलाने से राजस्व में बढ़ोतरी होगी। तीसरा, इससे दुकानों की संख्या भी कम होगी।''


यह पूछे जाने पर कि क्या दुकानों की संख्या कम होने से रोजगार में कमी आएगी, मंत्री ने कहा, ''नहीं।''


अग्रवाल ने यह भी कहा कि ’कंपोजिट’ दुकानों की अवधारणा राज्य में पहली बार शुरू की गई है। उन्होंने कहा, ''वर्ष 2024-25 में प्रदेश में विदेशी शराब की 6563 दुकानें थीं, जबकि बीयर की 5970 दुकानें थीं। इस तरह कुल 12,553 दुकानें संचालित की जा रही थीं। इसे वर्ष 2025-26 में घटाकर 9362 ‘कंपोजिट’ दुकानें कर दिया गया है। पहले चरण में 9316 दुकानें ई-लॉटरी के जरिए आवंटित की गईं, जबकि दूसरे चरण में शेष 46 दुकानें ई-लॉटरी के जरिए आवंटित की गईं।''


दुकानों की संख्या में कमी के बावजूद प्रदेश का आबकारी राजस्व बरकरार है। ई-लॉटरी में विभाग को प्रोसेसिंग फीस के रूप में 2318.77 करोड़ रुपये की कमाई हुई।


उन्होंने कहा कि ‘कंपोजिट’ दुकानों के जरिए राजस्व में बढ़ोतरी होने की संभावना है।


उत्तर प्रदेश आबकारी नीति 2025-26 मंगलवार (एक अप्रैल) से लागू हो गई है, जिसके तहत विदेशी शराब और बीयर की अलग-अलग दुकानों की जगह ‘कंपोजिट’ दुकानें खोली जा रही हैं।


आबकारी मंत्री ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में आबकारी विभाग द्वारा 1,12,279 मामले दर्ज किए गए और 30 लाख लीटर अवैध शराब बरामद की गई। साथ ही अवैध शराब के कारोबार में शामिल 24,049 लोगों को गिरफ्तार किया गया और इनमें से 5,557 लोगों को जेल भेजा गया। विभाग ने अवैध शराब के परिवहन में शामिल 203 वाहनों को भी जब्त किया।


उत्तर प्रदेश को एक हजार अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन को पूरा करने में विभाग के योगदान के बारे में अग्रवाल ने कहा, ''विभिन्न निवेशकों के साथ 137 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसके तहत 39,708.21 करोड़ रुपये का निवेश होगा और रोजगार के 72,474 अवसर पैदा होंगे। अभी तक 10,184.73 करोड़ रुपये का निवेश हो चुका है।''


अग्रवाल ने कहा, ''आबकारी विभाग ने 2024-25 में 52,297.08 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया था जो अब तक का सबसे अधिक है। यह 2023-24 के राजस्व से 14.76 प्रतिशत अधिक है।


उत्तर प्रदेश आबकारी नीति 2025-26 में विभाग ने 63,000 करोड़ रुपये का आबकारी लक्ष्य भी तय किया है।


यह पूछे जाने पर कि विभाग 63,000 करोड़ रुपये का राजस्व लक्ष्य कैसे हासिल करेगा, अग्रवाल ने कहा, ''हमें (आबकारी विभाग को) यह लक्ष्य राज्य सरकार ने दिया है और इस लक्ष्य के सापेक्ष हमें अप्रैल से मार्च तक का मासिक लक्ष्य मिलता है, जिस पर हम काम करते हैं। हम मासिक आधार पर समीक्षा करते हैं कि हमने निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष क्या हासिल किया है। यदि किसी विशेष बिंदु पर उपलब्धि कम है तो हम इसका कारण पता लगाते हैं और उसे सुधारते हैं।''


भाषा अरुणव सलीम