नयी दिल्ली, 12 अप्रैल (भाषा) उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर कर देश भर में उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों को खारिज करने में निर्वाचन अधिकारियों (आरओ) द्वारा विवेकाधिकार के ‘मनमाने और दुर्भावनापूर्ण’ प्रयोग पर रोक लगाने के लिए निर्वाचन आयोग को निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।
जन प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा 36 में चुनाव के दौरान निर्वाचन अधिकारी (ṇ आरओ) द्वारा नामांकन पत्रों की जांच किये जाने का प्रावधान है और इस अधिनियम की उपधारा चार में कहा गया है कि आरओ किसी नामांकन पत्र को किसी ऐसी त्रुटि के आधार पर खारिज नहीं करेगा जो गंभीर प्रकृति का नहीं हो।
बिहार की बांका लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन पत्र आरओ द्वारा खारिज किये जाने के बाद जवाहर कुमार झा ने शीर्ष अदालत का रुख किया और नामांकन पत्र को खारिज किये जाने को चुनौती दी।
अधिवक्ता अलख आलोक श्रीवास्तव के जरिये दायर याचिका में झा ने शीर्ष अदालत से अनुरोध किया कि देशभर में उम्मीदवारों के नामांकन पत्र खारिज करने में आरओ द्वारा विवेकाधिकार के मनमाने और दुर्भावनापूर्ण प्रयोग पर रोक लगाई जाए।
याचिका में कहा गया, ‘‘जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 36 (4) के निहितार्थ के तहत गंभीर प्रकृति (सब्सटेंशियल नेचर) की त्रुटियों को विशेष रूप से परिभाषित करने के लिए तत्काल उचित रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए।’’
अधिनियम की उक्त धारा में कहा गया है कि निर्वाचन अधिकारी ऐसी किसी भी त्रुटि के आधार पर किसी नामांकन पत्र को खारिज नहीं करेगा जो 'गंभीर प्रकृति' की नहीं है।
याचिका में देश भर के आरओ को यह निर्देश देने का भी अनुरोध किया गया है कि नामांकन पत्रों में चिह्नित प्रत्येक त्रुटि को ठीक करने के लिए उम्मीदवार को कम से कम एक दिन का उचित अवसर अनिवार्य रूप से प्रदान किया जाए।
बांका संसदीय क्षेत्र में 26 अप्रैल को मतदान है।
भाषा संतोष