नयी दिल्ली, 31 मार्च (भाषा) आम आदमी पार्टी (आप) की वरिष्ठ नेता आतिशी ने दिल्ली में सत्तारूढ़ भाजपा पर सोमवार को आरोप लगाया कि पिछले महीने इसके सत्ता में आने के बाद से राष्ट्रीय राजधानी में बिजली कटौती बढ़ गई है।


भाजपा की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आतिशी के आरोप का जवाब देते हुए कहा कि निर्बाध बिजली आपूर्ति किसी भी सरकार का मौलिक कर्तव्य है।


सचदेवा ने ‘आप’ पर पार्टी के शासनकाल के दौरान बिजली खरीद और आपूर्ति में भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया।


आतिशी ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘आप सरकार के सत्ता में आने से पहले राष्ट्रीय राजधानी में लंबे समय तक बिजली कटौती होना आम बात थी।’’


उन्होंने कहा, ‘‘हर घर में ‘इन्वर्टर’ रखना पड़ता था। लेकिन फरवरी 2015 में अरविंद केजरीवाल के दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने के बाद बिजली कटौती बीती बात बनकर रह गई थी।’’


दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘आप’ सरकार के तहत दिल्ली में चौबीसों घंटे बिजली की आपूर्ति की जा रही थी।


उन्होंने कहा, ‘‘दिल्ली के लोगों को आंकड़ों की जरूरत नहीं है क्योंकि उन्हें पता है कि पिछले 10 सालों से उनके इनवर्टर बेकार पड़े थे और उन्हें बैटरी बदलने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन जब से दिल्ली में भाजपा की सरकार बनी है बिजली कटौती बढ़ गई है।’’


आतिशी ने कहा, ‘‘ऐसा कैसे हो सकता है कि 10 साल में बिजली कटौती नहीं हुई, लेकिन भाजपा के शासन में एक महीने के भीतर ही बिजली कटौती फिर से शुरू हो गई? इसका मतलब सिर्फ़ एक ही है कि भाजपा को सरकार चलाना नहीं आता। उनके पास दिल्ली के लोगों की सेवा करने की न तो नीयत है और न ही क्षमता है।’’


सचदेवा ने आतिशी के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि निर्बाध बिजली आपूर्ति कोई ‘‘असाधारण उपलब्धि’’ नहीं है।


उन्होंने कहा, ‘‘मुंबई, पुणे, अहमदाबाद, वडोदरा, बेंगलुरु और भाजपा शासित कई अन्य राज्यों में पहले से ही निर्बाध बिजली आपूर्ति हो रही है। उत्तर प्रदेश साल 2017-18 तक खराब बिजली उत्पादन और आपूर्ति वाला राज्य माना जाता था, लेकिन आज यह बिजली की अच्छी आपूर्ति से जगमगा रहा है। चौबीसों घंटे बिजली देना सरकार का कर्तव्य है न कि जनता पर एहसान करना है।’’


सचदेवा ने कहा, ‘‘केंद्र सरकार ने दिल्ली में नये बिजली संयंत्रों के लिए 675 करोड़ रुपये और बिजली ट्रांसफार्मर और तार के लिए 200 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।’’


उन्होंने आरोप लगाया, ‘‘यह अफसोस की बात है कि अरविंद केजरीवाल सरकार ने 2015 से 2025 तक बिजली आपूर्ति की आड़ में सिर्फ भ्रष्टाचार किया है।’’


सचदेवा ने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती ‘आप’ सरकार ‘‘निजी कंपनियों के साथ मिलकर बिजली सब्सिडी और बिजली खरीद समझौते से जुड़े घोटाले में लिप्त थी।’’


भाषा प्रीति