नयी दिल्ली, 31 मार्च (भाषा) पूर्वोत्तर राज्यों में अधीनस्थ न्यायपालिका के वास्ते बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए धन का उपयोग नहीं होने के मामलों के बीच एक संसदीय समिति ने जुर्माना लगाने और प्रोत्साहन देने की प्रणाली का प्रस्ताव दिया है, जिसमें कहा गया है कि इससे राज्यों में समय पर और प्रभावी तरीके से धन का उपयोग करने की आवश्यकता की भावना पैदा हो सकती है।


संसद में पूर्वोत्तर राज्यों में न्यायिक बुनियादी ढांचे पर पिछले सप्ताह पेश अपनी रिपोर्ट में, विभाग संबंधी कानून और कार्मिक पर स्थायी समिति ने कहा कि नई सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के तहत केंद्र प्रायोजित योजना के धन को जारी करने के लिए संशोधित प्रक्रियात्मक दिशानिर्देशों ने स्पष्ट रूप से धन जारी करने की गति को धीमा कर दिया है। उसने कहा, ‘‘धन जारी करने के लिए संबंधित कठोर शर्तों के कारण, अधिकांश राज्यों को अपनी चालू और नई दोनों परियोजनाओं के लिए धन की भारी आवश्यकता होने के बावजूद अपने कोटे का धन प्राप्त करना मुश्किल हो रहा है।’’


न्याय विभाग के आंकड़ों का हवाला देते हुए, समिति ने कहा कि आठ में से तीन पूर्वोत्तर राज्यों को ऐसे मानदंडों के कारण 2022-23 के दौरान कोई धन नहीं मिला।


उसने सिफारिश की कि विभाग को केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के तहत निधियों के जारी करने के दिशा-निर्देशों में ढील देने के लिए वित्त मंत्रालय से संपर्क किया जाना चाहिए।


भाषा वैभव