नयी दिल्ली, 12 अप्रैल (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने 2002 में संक्रमित खून चढ़ाने के चलते ‘एचआईवी’ का शिकार हुए एक पूर्व सैनिक को 1.54 करोड़ रुपये का मुआवजा अदा करने का वायुसेना को निर्देश देने संबंधी शीर्ष अदालत के फैसले का पुनरीक्षण किये जाने का अनुरोध करने वाली याचिका खारिज कर दी है।
न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति पी बी वराले की पीठ ने कहा कि पिछले साल 26 सितंबर को सुनाये गए फैसले में ऐसी कोई त्रुटि नहीं है कि इस पर पुनर्विचार किया जाए।
पीठ ने तीन अप्रैल के अपने आदेश में कहा, ‘‘हमने 26 सितंबर, 2023 के फैसले और आदेश के पुनरीक्षण के लिए अनुरोध के समर्थन में दिये गए आधार सहित पुनरीक्षण याचिका का अध्ययन किया...फैसले और आदेश में ऐसी कोई त्रुटि नहीं है कि इस पर पुनर्विचार किया जाए।’’
न्यायालय ने सांबा के सैन्य अस्पताल के कमांडिंग ऑफिसर द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका को खारिज करते हुए कहा, ‘‘इसके अलावा, याचिका में दावा की गई राहत प्रदान करने के लिए कोई अन्य पर्याप्त आधार स्थापित नहीं किया गया है। इसलिए पुनरीक्षण याचिका खारिज की जाती है।’’
पूर्व सैनिक, 13 दिसंबर 2001 को संसद पर हुए आतंकी हमले के बाद ‘ऑपरेशन पराक्रम’ के दौरान अस्वस्थ हो गए थे और उन्हें सांबा के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था जहां उन्हें एक यूनिट खून चढ़ाया गया था।
शीर्ष अदालत ने सितंबर में सुनाये अपने फैसले में कहा था कि अपीलकर्ता (पूर्व सैनिक) मुआवजे का हकदार है। चिकित्सकीय लापरवाही बरते जाने के कारण मुआवजे के रूप में 1,54,73,000 रुपये अदा करने के लिए प्रतिवादी उत्तरदायी है।
न्यायालय ने कहा था कि यह राशि वायुसेना द्वारा छह महीनों के अंदर अपीलकर्ता को अदा की जाए।
शीर्ष अदालत ने वायुसेना के पूर्व कर्मी की अपील पर यह फैसला सुनाया था जिन्होंने मुआवजे के लिए उनके दावे को राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग द्वारा खारिज किये जाने के आदेश को चुनौती दी थी।
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