तिरुवनंतपुरम, 20 मार्च (भाषा) केरल के राजस्व मंत्री के. राजन ने बृहस्पतिवार को कहा कि ‘के-रेल’ (सिल्वरलाइन) परियोजना के लिए प्रस्तावित क्षेत्रों में जमीन की खरीद-फरोख्त या भूमि बंधक रखने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।


विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक सवाल का जवाब देते हुए राजन ने कहा, ‘‘सर्वेक्षण एवं सीमा अधिनियम की धारा 6(1) के तहत केवल एक अधिसूचना जारी की गई है और प्रस्तावित के-रेल परियोजना में भूमि के क्रय-विक्रय या उसे बंधक रखने सहित किसी भी तरह से भूमि का हस्तांतरण किया जा सकता है।’’


उन्होंने कहा कि इस तरह की समस्याओं को सुलझाने के लिए मामला जिलाधिकारी के संज्ञान में लाया जा सकता है।


विपक्ष के नेता वी. डी. सतीशन ने सदन में इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि आधिकारिक अधिसूचना न होने के कारण परियोजना के लिए निर्धारित भूमि अभी भी बेची नहीं जा सकती।


सतीशन ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार ने अभी तक परियोजना को अंतिम रूप नहीं दिया है, जिससे अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है।


राजन ने कहा कि भूमि के क्रय-विक्रय और उसे बंधक रखने में कोई बाधा नहीं है, क्योंकि भूमि का अधिग्रहण ‘के-रेल’ परियोजना के लिए किया जा रहा है।


केरल सरकार और रेल मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से ‘के-रेल’ परियोजना को कार्यान्वित करने की योजना है, जो प्रस्तावित 530 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन है। यह परियोजना आम लोगों और राजनीतिक दलों के विरोध तथा केंद्र सरकार की मंजूरी मिलने में देरी के कारण अटकी हुई थी।


भाषा यासिर