जम्मू, 13 मार्च (भाषा) जम्मू-कश्मीर सरकार ने बृहस्पतिवार को कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में 18,000 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की सरकारी भूमि पर अतिक्रमण है और इसे वापस लेने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।


विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक राजीव जसरोटिया के एक प्रश्न के जवाब में राजस्व मंत्री की तरफ से स्वास्थ्य मंत्री सकीना इटू ने यह बात कही।


इटू ने कहा, ‘‘जम्मू-कश्मीर में 17, 27,241 कनाल और आठ मरला (2,15,905 एकड़) सरकारी जमीन पर कब्जा था। कुल मिलाकर 15,39,662 कनाल और 15 मरला (1,92,457 एकड़) सरकारी जमीन कब्जा मुक्त करा ली गई है।’’


उन्होंने कहा कि 13,645 कनाल और 12 मरला (39,205 एकड़) भूमि अब भी वापस ली जानी है।


मंत्री ने कहा, ‘‘अतिक्रमण के अंतर्गत आने वाली भूमि का अनुमानित मूल्य 18,049.6 करोड़ रुपये (13,645 कनाल और 12 मरला) है।’’


उन्होंने कहा कि इसे वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।


भाजपा सदस्य नरिंदर सिंह रैना, राजीव जसरोटिया और आर एस पठानिया सहित कई सदस्यों ने राज्य की जमीन पर व्यापक अतिक्रमण हटाने के लिए समयसीमा तय करने की मांग करते हुए पूरक प्रश्न पूछे।


भूमि उपयोग परिवर्तन के संबंध में इटू ने कहा कि कठुआ और जसरोटा में औद्योगिक उद्देश्यों के लिए कुल 4,729 कनाल और 19.33 मरला कृषि भूमि का उपयोग परिवर्तन किया गया है। वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए यह कुल 559 कनाल और 18 मरला है।


उन्होंने कहा कि सांबा में औद्योगिक उद्देश्य के लिए 156 कनाल तथा सात मरला और वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए 654 कनाल और 10 मरला कृषि भूमि का उपयोग परिवर्तन किया गया।


भाषा खारी