नयी दिल्ली, 13 मार्च (भाषा) दिल्ली सरकार आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) को लागू करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ एक समझौता ज्ञापन पर शीघ्र हस्ताक्षर करेगी। आधिकारिक सूत्रों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।


समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की तिथि अभी तय नहीं हुई है।


समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने के साथ, दिल्ली स्वास्थ्य बीमा योजना को लागू करने वाला 35वां राज्य/केंद्र शासित प्रदेश बन जाएगा।


पश्चिम बंगाल एकमात्र ऐसा राज्य रहेगा जिसने इस योजना को नहीं अपनाया है।


सूत्रों ने बताया, ‘‘दिल्ली सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजधानी में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।’’


सूत्रों के अनुसार समझौता ज्ञापन पर 18 मार्च को हस्ताक्षर होने का अनुमान है।


योजना का कार्यान्वयन दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रमुख वादों में से एक था।


इससे पहले आम आदमी पार्टी (आप) के नेतृत्व वाली सरकार ने अपनी खुद की योजना शुरू की थी और एबी-पीएमजेएवाई को लागू करने से इनकार कर दिया था।


भाजपा ने पांच फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव जीता और 26 साल से अधिक समय के बाद दिल्ली में सत्ता में वापसी की।


एबी-पीएमजेएवाई भारत की आबादी के आर्थिक रूप से कमजोर 40 प्रतिशत हिस्से में शामिल 12.37 करोड़ परिवारों के साथ लगभग 55 करोड़ लाभार्थियों को माध्यमिक और तृतीयक देखभाल अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में प्रति परिवार, हर वर्ष पांच लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करता है।


केंद्र सरकार ने 29 अक्टूबर, 2024 को 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति से इतर, प्रति वर्ष पांच लाख रुपये तक के मुफ्त उपचार का लाभ प्रदान करने के लिए एबी-पीएमजेएवाई का विस्तार किया था।


भाषा सुरभि