मुंबई, 12 मार्च (भाषा) राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने बुधवार को कर्ज में डूबी रिलायंस कैपिटल का स्वामित्व इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग्स लिमिटेड (आईआईएचएल) को हस्तांतरित करने से जुड़े प्रक्रियात्मक मुद्दे पूरा करने के लिए सभी पक्षों को अतिरिक्त आठ दिन का समय दिया।


एनसीएलटी की मुंबई पीठ ने मामले की सुनवाई की। इस दौरान कर्ज समाधान योजना लागू करने की दिशा में प्रगति पर ऋणदाताओं की समिति (सीओसी), प्रशासक और आईआईएचएल ने संयुक्त रूप से अद्यतन स्थिति की जानकारी दी।


एनसीएलटी ने सभी पक्षों को 20 मार्च तक कार्यान्वयन प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी। मामले की अगली सुनवाई 25 मार्च, 2025 को होगी।


इस समय समाधान योजना में स्वीकृत राशि में से शेष 4,500 करोड़ रुपये के लेनदेन के अंतिम चरण के लिए प्रक्रियागत दस्तावेजों को पेश करने की प्रक्रिया चल रही है।


हिंदुजा समूह की कंपनी आईआईएचएल इस अधिग्रहण के साथ अपने बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा पोर्टफोलियो का विस्तार करना चाहती है।


आईआईएचएल ने अप्रैल, 2023 में दिवाला एवं ऋणशोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) की कर्ज समाधान प्रक्रिया के तहत 9,650 करोड़ रुपये की पेशकश के साथ रिलायंस कैपिटल के लिए बोली जीती थी।


इस साल की शुरुआत में आईआईएचएल ने अधिग्रहण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण और संबंधित शेयर बाजारों से सभी आवश्यक नियामकीय अनुमोदन प्राप्त किए।


अनिल धीरूभाई अंबानी समूह से जुड़ी कंपनी रिलायंस कैपिटल को संचालन में गड़बड़ियों और भुगतान चूक के कारण नवंबर, 2021 से रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त प्रशासक के अधीन रखा गया है।





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