नयी दिल्ली, 10 अप्रैल (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की कि विभागों मे समन्वय की पूरी तरह से कमी है और दिल्ली सरकार को निर्देश दिया 30 अप्रैल तक एकीकृत और केंद्रीय कमान के तहत सभी 22 खुले नालों के प्रबंधन और संचालन की जिम्मेदारी किसी एक विभाग या एजेंसी को दे।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि दिल्ली के लगभग 3,740.31 किलोमीटर तक फैले प्रमुख नालों का प्रबंधन विभिन्न सरकारों के अधिकार क्षेत्र के तहत कई एजेंसियों द्वारा किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप कुप्रबंधन होता है। इससे न केवल यमुना प्रदूषित होती है बल्कि लोगों को भी परेशानी होती है।
अदालत ने आठ अप्रैल को दिए फैसले में पुराना किला रोड और मथुरा रोड के साथ-साथ भारत मंडपम सुरंग के नजदीक बनी नवनिर्मित सुरंग में भी पिछले साल मानसून के दौरान हुए जलजमाव पर संज्ञान लिया और कहा कि प्रशासकों को मौजूदा स्थिति के प्रबंधन के साथ-साथ भविष्य के लिए भी दूरदृष्टि रखने की जरूरत थी।
अदालत ने यातायात पुलिस द्वारा चिह्नित 105 जल जमाव वाले स्थानों को लेकर भी रिपोर्ट तलब की।
इस पीठ में न्यायमूर्ति पीएस आरोड़ा भी शामिल हैं।
भाषा धीरज