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बेंगलुरु, सात मार्च (भाषा) मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने शुक्रवार को कहा कि कर्नाटक सरकार को अगले वित्त वर्ष (2025-26) में वाणिज्यिक कर और केंद्रीय अनुदान सहित विभिन्न स्रोतों से 4,08,647 करोड़ रुपये की प्राप्ति की उम्मीद है।


बजट पेश करते हुए उन्होंने कहा कि अगले वित्त वर्ष में कुल राजस्व प्राप्तियां 2,92,477 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है, जिसमें 2,08,100 करोड़ रुपये कर राजस्व, 16,500 करोड़ रुपये का गैर-कर राजस्व और 67,877 करोड़ रुपये की भारत सरकार की प्राप्तियां शामिल हैं।


सिद्धरमैया ने कहा कि 2025-26 के लिए इन राजस्व प्राप्तियों के अलावा 1.16 लाख करोड़ रुपये की सकल उधारी और 170 करोड़ रुपये की गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियां अनुमानित हैं। “वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बजट में कुल प्राप्तियां 4,08,647 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।”


कर्नाटक सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए वाणिज्यिक कर विभाग के लिए 1.2 लाख करोड़ रुपये का राजस्व लक्ष्य रखा है। साथ ही, स्टाम्प और पंजीकरण से 28,000 करोड़ रुपये, मोटर वाहन कर से 15,000 करोड़ रुपये और रॉयल्टी संग्रह से 9,000 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है।


राज्य ने व्यावसायिक कर प्रशासन को और अधिक सुविधाजनक और कुशल बनाने का भी लक्ष्य रखा है।


मुख्यमंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा, “वेतन और मजदूरी पाने वालों द्वारा फरवरी माह के लिए देय व्यावसायिक कर को 200 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये करने के लिए व्यावसायिक कर अधिनियम में उपयुक्त संशोधन करने का प्रस्ताव है, ताकि इसे 2,500 रुपये प्रति वर्ष की अधिकतम स्वीकार्य सीमा के अनुरूप बनाया जा सके।”


स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग ने संपत्ति पंजीकरण को सरल बनाने के लिए ई-खाता अनिवार्य कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस पहल से संपत्ति धोखाधड़ी में कमी आएगी और करों से बचने के लिए संपत्तियों का कम मूल्यांकन करने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे बिना मूल्यांकन वाली संपत्तियां भी मूल्यवान सूची में शामिल हो जाएंगी।


सिद्धरमैया ने कहा कि सरकार दुरुपयोग और धोखाधड़ी को रोकने के लिए चालू वर्ष से गैर-पंजीकरण योग्य दस्तावेजों के लिए डिजिटल ई-स्टाम्पिंग शुरू करेगी।


भाषा अनुराग