नयी दिल्ली, छह मार्च (भाषा) लद्दाख के लेह और करगिल स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषदों में नौकरियों में स्थानीय लोगों को आरक्षण देने और केंद्र शासित प्रदेश में भोटी और अन्य भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा देने के मसौदा प्रस्तावों पर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चर्चा की। सूत्रों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।


सूत्रों ने बताया कि बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इन मुद्दों पर चर्चा की गई।


मसौदा प्रस्ताव लेह एपेक्स बॉडी (एलएबी) और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (केडीए) के नेताओं के साथ चर्चा के बाद तैयार किए गए, जो लद्दाख के लिए राज्य का दर्जा देने, केंद्र शासित प्रदेश को संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने और क्षेत्र के लिए एक विशेष लोक सेवा आयोग की स्थापना की मांग कर रहे हैं।


केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों और एलएबी और केडीए के नेताओं के बीच दिसंबर 2024 में हुई पिछली बैठक में लेह और करगिल के लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषदों में स्थानीय लोगों के लिए 95 प्रतिशत नौकरियां आरक्षित करने, पर्वतीय परिषदों में महिलाओं के लिए एक तिहाई कोटा और भोटी सहित कई मूल भाषाओं को राजभाषा का दर्जा देने के प्रस्तावों पर गहन चर्चा हुई थी।


सूत्रों ने हालांकि बताया कि अभी यह पता नहीं चल पाया है कि प्रस्तावों पर अंतिम निर्णय क्या लिया गया है और क्या उन्हें कानूनी दर्जा देने के लिए सभी प्रस्तावित प्रावधानों को शामिल करते हुए कोई कानून लाया जाएगा।


उन्होंने बताया कि यदि प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है तो 80 प्रतिशत नौकरियां लेह और लद्दाख क्षेत्रों की जनजातियों के लिए आरक्षित होंगी, चार प्रतिशत वास्तविक नियंत्रण रेखा के नजदीक रहने वाले लोगों के लिए, एक प्रतिशत अनुसूचित जातियों के लिए और 10 प्रतिशत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित होंगी।


लद्दाख की 90 प्रतिशत आबादी अनुसूचित जनजाति श्रेणी में आती है।


भाषा धीरज नरेश