नयी दिल्ली, 10 अप्रैल (भाषा) झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) ने लोकपाल के उस आदेश को बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी, जिसमें केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को पार्टी के नाम वाली दो संपत्तियों की जांच करने का निर्देश दिया गया है।
न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि वह इस मामले की सुनवाई 23 अप्रैल को करेंगे।
याचिकाकर्ता झामुमो ने भारत के लोकपाल के चार मार्च के आदेश को चुनौती दी है, जो राज्यसभा सदस्य शिबू सोरेन के खिलाफ भाजपा सांसद निशिकांत दूबे द्वारा दायर शिकायत पर पारित किया गया था। दूबे झारखंड के गोड्डा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं।
झामुमो की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अरुणाभ चौधरी पेश हुए।
झामुमो ने कहा, "पहली नजर में यह एक गलत आदेश है।"
भ्रष्टाचार निरोधक लोकपाल ने सीबीआई को झामुमो प्रमुख शिबू सोरेन से जुड़ी कथित बेनामी संपत्तियों की छह महीने के भीतर जांच करने को कहा है।
लोकपाल ने सीबीआई को झामुमो से संबंधित दो संपत्तियों की जांच करने का भी निर्देश दिया है। लोकपाल ने दूबे की पांच अगस्त, 2020 की शिकायत का निपटारा करते हुए यह निर्देश दिया।
अधिवक्ता अभिषेक रॉय के जरिए उच्च न्यायालय में दायर याचिका में कहा गया है कि लोकपाल का आदेश प्रथम दृष्टया कानून की नजर में खराब और अधिकार क्षेत्र के बिना था तथा इसे झामुमो के पीछे पारित किया गया था।
याचिका में कहा गया है कि आदेश पारित करने से पहले झामुमो को कोई नोटिस नहीं जारी किया गया और न ही उसका पक्ष सुना गया।
लोकपाल को दी गई अपनी शिकायत में दूबे ने आरोप लगाया था कि सोरेन और उनके परिवार के सदस्यों ने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया और कई संपत्ति अर्जित की।
भाषा अविनाश