नयी दिल्ली, 28 फरवरी (भाषा) भारत को वर्ष 2047 तक उच्च आय वाला देश बनने के लिए औसतन 7.8 प्रतिशत की दर से वृद्धि करनी होगी। विश्व बैंक की शुक्रवार को जारी रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई।


विश्व बैंक ने ‘एक पीढ़ी में उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था बनना’ शीर्षक से जारी अपने भारत देश ज्ञापन में कहा कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारत को वित्तीय क्षेत्र के साथ भूमि एवं श्रम बाजारों में भी सुधार करने होंगे।


वर्ष 2000 से 2024 के बीच भारत की औसत वृद्धि दर 6.3 प्रतिशत रहने को मान्यता देते हुए यह रिपोर्ट कहती है कि भारत की पिछली उपलब्धियां उसकी भविष्य की महत्वाकांक्षाओं के लिए आधार प्रदान करती हैं।


विश्व बैंक की रिपोर्ट कहती है, “हालांकि 2047 तक उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था बनने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य तक पहुंचना सामान्य स्थिति में संभव नहीं होगा... इसके लिए भारत की प्रति व्यक्ति जीएनआई (सकल राष्ट्रीय आय) को वर्तमान स्तरों से लगभग आठ गुना बढ़ाना होगा, वृद्धि को और तेज करना होगा और अगले दो दशकों तक ऊंचे स्तर पर बने रहना होगा। इस मुकाम को कुछ ही देश हासिल कर पाए हैं।”


रिपोर्ट के अनुसार, “इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, कम अनुकूल बाह्य वातावरण को देखते हुए, भारत को न केवल चल रही पहलों को जारी रखना होगा, बल्कि वास्तव में सुधारों का विस्तार और उनकी तीव्रता भी बढ़ानी होगी।”


हाल के वर्षों में, भारत ने देश को वैश्विक विनिर्माण केंद्र में बदलने, बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने, मानव पूंजी में सुधार करने और डिजिटलीकरण का लाभ उठाने के लिए कई संरचनात्मक सुधार शुरू किए हैं। इसके साथ ही व्यापक आर्थिक स्थिरता को भी बढ़ावा दिया गया है।


रिपोर्ट के मुताबिक, “साल 2047 तक उच्च आय तक पहुंचने के लिए आने वाले दशकों में भारत की वृद्धि दर वास्तविक रूप से औसतन 7.8 प्रतिशत होनी चाहिए... केवल 'त्वरित सुधार' पैकेज ही भारत को 2047 तक उच्च आय वाला देश बनने के रास्ते पर ला सकता है।”


विश्व बैंक के भारत में निदेशक ऑगस्त तानो कुआमे ने कहा कि चिली, दक्षिण कोरिया और पोलैंड जैसे देशों से मिले सबक बताते हैं कि उन्होंने मध्यम आय वाले देशों से खुद को किस तरह उच्च आय वाले देशों में सफलतापूर्वक बदला है।


रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले दशकों में भारत ने उस पैमाने और गति से विकास किया है जिसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा होगा।





भाषा अनुराग