नयी दिल्ली, नौ अप्रैल (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने आबकारी नीति से संबंधित धनशोधन मामले में मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखा। इससे जुड़ा घटनाक्रम इस प्रकार है:
नवंबर 2021: दिल्ली सरकार ने एक नयी आबकारी नीति लागू की।
जुलाई 2022: उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने इस नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा जांच की सिफारिश की।
अगस्त 2022: सीबीआई और ईडी ने कथित अनियमितताओं के संबंध में मामले दर्ज किए।
सितंबर 2022: दिल्ली सरकार ने आबकारी नीति रद्द की।
30 अक्टूबर, 2023: ईडी ने धनशोधन मामले में केजरीवाल को दो नवंबर को पेश होने के लिए पहला समन भेजा।
दिसंबर 2023: ईडी ने केजरीवाल को 21 दिसंबर और तीन जनवरी को पूछताछ के वास्ते पेश होने के लिए दो और समन जारी किए।
जनवरी 2023: ईडी ने केजरीवाल को 18 जनवरी और दो फरवरी को पेश होने के लिए दो और समन भेजे।
तीन फरवरी, 2024: ईडी ने समन को नजरअंदाज करने पर केजरीवाल के खिलाफ मजिस्ट्रेट अदालत में शिकायत दर्ज करायी।
सात फरवरी, 2024: मजिस्ट्रेट अदालत ने ईडी की शिकायत पर केजरीवाल को समन जारी किया।
फरवरी 2024: ईडी ने केजरीवाल को 19 फरवरी, 26 फरवरी और चार मार्च को पेश होने के लिए समन जारी किया।
सात मार्च, 2024: मजिस्ट्रेट अदालत ने समन से बचने पर केजरीवाल के खिलाफ ईडी की नई शिकायत पर उन्हें समन जारी किया।
15 मार्च, 2024: सत्र अदालत ने समन की अनदेखी करने पर केजरीवाल के खिलाफ कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।
16 मार्च, 2024: मजिस्ट्रेट अदालत ने केजरीवाल के पेश होने के बाद समन की अनदेखी संबंधी ईडी की शिकायत पर उन्हें जमानत दे दी।
21 मार्च, 2024: उच्च न्यायालय ने केजरीवाल को उनके खिलाफ जारी समन को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर गिरफ्तारी से राहत देने से इनकार कर दिया। इसके तुरंत बाद ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया।
23 मार्च, 2024: केजरीवाल ने ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी और उन्हें एजेंसी की हिरासत में भेजने के अधीनस्थ अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया।
नौ अप्रैल, 2024: उच्च न्यायालय ने ईडी द्वारा गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी।
भाषा राजकुमार