(फाइल फोटो के साथ)
नयी दिल्ली, आठ मार्च (भाषा) केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने शुक्रवार को कहा कि सरकार जनजातीय कल्याण के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता और ‘मशीन लर्निंग’ जैसी नई प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने पर ध्यान केंद्रित करेगी।
केंद्र की मोदी सरकार की 10 वर्षों की उपलब्धियों के बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार ने जनजातियों को उनकी संस्कृति और पहचान की रक्षा करने का मौका दिया है और भारत के निर्माण में जनजातीय क्रांतिकारियों के योगदान को स्वीकार किया है।
‘मशीन लर्निंग’ विधियां कंप्यूटर को स्पष्ट प्रोग्रामिंग के बिना स्वायत्त रूप से संचालित करने में सक्षम बनाती हैं।
मुंडा ने कहा, ‘‘हमने आजादी के 75 साल पूरे कर लिए हैं लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि हमें जनजातीय समुदाय से राष्ट्रपति मिली हैं। नरेन्द्र मोदी सरकार के अलावा कोई ऐसा नहीं कर सकता।’’
मंत्री ने कहा कि सरकार ने देश में जनजातीय कल्याण के लिए एक खाका तैयार किया है। उन्होंने कहा, ‘‘कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटल प्रौद्योगिकी से कोई भी अछूता नहीं है। हमने जनजातीय कल्याण के लिए नई प्रौद्योगिकी को शामिल करने का निर्णय लिया है।’’
उन्होंने कहा, ‘‘जब हम विकसित भारत के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो यह महत्वपूर्ण है कि जनजातीय समुदाय के लोग पीछे न रहें।’’
मुंडा ने कहा कि भारत का लक्ष्य सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकी में अग्रणी बनना है। उन्होंने कहा कि इसे देखते हुए सरकार बेंगलुरु स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान के सहयोग से जनजातीय छात्रों को सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण प्रदान करेगी।
उन्होंने कहा कि सरकार जनजातीय परिवारों तक दवाओं की घर-घर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एक प्रणाली विकसित करेगी।
जनजातीय मामलों का मंत्रालय जनजातीय युवाओं के लिए देशव्यापी उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए आईआईटी-दिल्ली और आईआईएम-कलकत्ता के साथ भी सहयोग कर रहा है।
मुंडा ने कहा कि जनजातीय छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए देश में 100 और एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) संचालित होंगे। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के तहत मंत्रालय के बजट में तीन गुना वृद्धि हुई है।
उन्होंने कहा कि ईएमआरएस स्कूलों की संख्या और इस उद्देश्य के लिए बजट आवंटन कई गुना बढ़ाया गया है।
भाषा


देवेंद्र