बेंगलुरु, नौ अप्रैल (भाषा) कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री एवं प्रदेश कांग्रेस प्रमुख डी.के. शिवकुमार ने निर्वाचन आयोग से केंद्र सरकार को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) से 4,663 करोड़ रुपये राज्य को जारी करने का निर्देश देने की अपील की है।
इसके अलावा, शिवकुमार ने सूखे की गंभीर स्थिति से निपटने के लिए राज्य को 18,171 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता जारी करने का निर्देश देने का भी आयोग से अनुरोध किया है।
निर्वाचन आयोग को लिखे पत्र में उन्होंने यह उल्लेख किया कि 236 तालुका में से 224 सूखा प्रभावित हैं।
उन्होंने बेंगलुरु में संवाददाता सम्मेलन में, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के हालिया बयान का भी उल्लेख किया।
सीतारमण को उद्धृत करने वाली खबरों का संदर्भ देते हुए शिवकुमार ने कहा कि केंद्रीय मंत्री ने कहा था कि केंद्र सरकार ने निर्वाचन आयोग को 28 मार्च को पत्र लिखकर कर्नाटक के लिए सूखा राहत सहित आपदा राहत के कई प्रस्तावों को मंजूरी देने के वास्ते उच्चाधिकार समिति की एक बैठक आयोजित करने की अनुमति मांगी है।
शिवकुमार ने कहा कि अपने उक्त बयान में सीतारमण ने स्पष्ट रूप से यह कारण बताते हुए सूखा राहत जारी करने में विलंब को स्वीकार किया कि निर्वाचन आयोग ने उच्चाधिकार समिति की बैठक आयोजित करने की अनुमति नहीं दी है।
उन्होंने कहा कि कर्नाटक के लोग पेयजल और मवेशियों के लिए चारा जैसी मूलभूत जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त राहत सहायता के अभाव का सामना कर रहे हैं।
शिवकुमार ने रेखांकित किया कि राज्यों में आपदा की स्थिति में वे अधिकार के रूप में केंद्र सरकार से एनडीआरएफ से निधि और अन्य राहत सहायता पाने के हकदार हैं।
उन्होंने कहा कि यहां तक कि कानून में मौजूद प्रावधान और लोकसभा चुनाव के लिए लागू आदर्श आचार संहिता राज्य को सूखा राहत सहायता जारी करने में आड़े नहीं आएगा।
शिवकुमार ने यह भी कहा कि कर्नाटक सरकार ने राज्य के लिए सूखा राहत सहायता की मांग करते हुए उच्चतम न्यायालय का रुख किया है।
भाषा सुभाष