लेह, नौ अप्रैल (भाषा) लेह प्रशासन ने लेह शीर्ष निकाय (एलएबी) के चीन सीमा तक मार्च (बॉर्डर मार्च) को रोकने के संभावित कदम के तहत रैली के आयोजन पर पाबंदी लगाने के लिए लागू निषेधाज्ञा को मंलगवार को वापस ले लिया।
एक आधिकारिक आदेश में कहा गया कि पाबंदी को हटा लिया गया है क्योंकि ‘‘ अब शांति और कानून-व्यवस्था के भंग होने की कोई आशंका नहीं है।’’
लेह के जिलाधिकारी संतोष सुखदेव द्वारा जारी आदेश में निर्देश दिया गया कि निषेधाज्ञा के तहत लागू पाबंदियों को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए।
आयोजकों ने चीन सीमा के पास चांग्तेहांग तक सात अप्रैल को प्रस्तावित ‘बॉर्डर मार्च’ रद्द कर दिया था। उन्होंने यह कदम प्रशासन द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के तहत लद्दाख के इस जिले में निषेधाज्ञा लागू करने के बाद ‘‘कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ किसी भी प्रकार के टकराव से बचने के लिए’’ उठाया।
इस धारा के तहत बिना पूर्वानुमति के कोई भी मार्च, जुलूस या रैली नहीं निकाली जा सकती।
एलएबी, कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (केडीए) के साथ मिलकर लद्दाख को राज्य का दर्जा देने और पूरे क्षेत्र को संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर जारी आंदोलन का नेतृत्व कर रहा है।

भाषा धीरज