हमीरपुर/शिमला, नौ अप्रैल (भाषा) अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके कांग्रेस के दो बागी नेताओं ने मंगलवार को दावा किया कि हिमाचल सरकार ने चुनाव आचार संहिता लागू होने से ठीक एक दिन पहले एक निजी कंपनी को 100 करोड़ रुपये का अग्रिम भुगतान जारी किया और इसकी जांच की मांग की।
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से “स्पष्टीकरण” मांगते हुए, भाजपा नेता राजिंदर राणा और सुधीर शर्मा ने आरोप लगाया कि एक मंत्री और शिमला नगर निगम के महापौर को जल परियोजना के आवंटन पर आपत्ति थी।
राणा ने एक बयान में आरोप लगाया, एक मंत्री की टिप्पणी को नजरअंदाज करते हुए मामले को मंत्रिमंडल में लाया गया और पारित कर दिया गया।
दोनों ने दावा किया कि जल योजना के लिए तीन बार निविदाएं आमंत्रित की गईं लेकिन हर बार केवल एक ही कंपनी ने निविदा भरी।
उन्होंने कहा कि विभाग के मंत्री ने फाइल पर साफ शब्दों में लिख दिया कि काम एक ही कंपनी को नहीं दिया जा सकता।
सुधीर ने सवाल किया कि जब एक मंत्री और शिमला नगर निगम के महापौर को परियोजना के आवंटन पर कुछ आपत्तियां थीं, तो आदर्श आचार संहिता लागू होने से ठीक दो दिन पहले मामले को जल्दबाजी में मंत्रिमंडल में क्यों ले जाया गया।
राणा ने कहा, “इस मामले की जांच सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से कराने की जरूरत है।”
राणा और सुधीर उन छह बागी विधायकों में से थे जिन्होंने राज्यसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में मतदान किया था। कटौती प्रस्तावों और बजट के दौरान सदन में उपस्थित रहने और सरकार के पक्ष में मतदान करने के पार्टी व्हिप की अवहेलना करने के कारण उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया था।
बाद में, कांग्रेस के बागी भाजपा में शामिल हो गए और उन्हें विधानसभा उपचुनाव लड़ने के लिए अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों से टिकट दिए गए।
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