नयी दिल्ली, 19 फरवरी (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को इस महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दे पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया कि क्या अदालतें मध्यस्थता और सुलह पर 1996 के एक कानून के प्रावधानों के तहत मध्यस्थता निर्णयों को संशोधित कर सकती हैं।


प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति बी आर गवई, न्यायमूर्ति संजय कुमार, न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन एवं न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की संविधान पीठ ने तीन दिनों तक चली सुनवाई में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अरविंद दातार, डेरियस खंबाटा, शेखर नाफडे और रितिन राय सहित वरिष्ठ वकीलों की दलील सुनी।


शीर्ष अदालत ने 23 जनवरी को तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा यह मुद्दा भेजे जाने के बाद 13 फरवरी को अंतिम सुनवाई शुरू की थी।


सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के अलावा वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद दातार, डेरियस खंबाटा, शेखर नाफडे, रितिन राय, सौरभ कृपाल और गौरव बनर्जी ने मामले में न्यायालय में बहस की।


दातार के नेतृत्व में वकीलों ने दलील दी कि अदालतों को मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत कुछ आधार पर मध्यस्थता के फैसलों को रद्द करने का अधिकार दिया गया है। वे इसमें संशोधन भी कर सकते हैं क्योंकि उनके अधिकारों में संक्षिप्त विवेकाधिकार भी शामिल हैं।


वहीं, वरिष्ठ अधिवक्ता सौरभ कृपाल ने संशोधन की शक्तियों के खिलाफ दलील दी।


सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि 1996 का कानून एक ‘‘व्यापक’’ संहिता है जो मध्यस्थता कार्यवाही से उत्पन्न होने वाली हर स्थिति से निपटता है।


मेहता ने कहा, ‘‘यह अधिनियम एक पूर्ण संहिता है। 1996 के अधिनियम में संशोधन शक्तियों का लोप किया जाना, सोच समझ कर उठाया गया कदम था जिसका उद्देश्य सीमित पर्यवेक्षी दायरे के भीतर न्यायिक हस्तक्षेप को सरल बनाना था।’’


इससे पहले, मेहता ने 13 फरवरी को केंद्र की ओर से अपनी दलील पेश करते हुए पीठ से आग्रह किया था कि देश की बदलती मध्यस्थता आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मध्यस्थता निर्णयों में संशोधन का मुद्दा विधायिका पर छोड़ दिया जाना चाहिए।


दातार ने 18 फरवरी को दलील दी थी कि मध्यस्थता संबंधी निर्णयों को रद्द करने के लिए अधिकृत अदालतों के पास इन निर्णयों को संशोधित करने का भी अधिकार हो सकता है।


नाफडे ने कहा कि अदालतों को मध्यस्थता निर्णयों को संशोधित करने का अधिकार होना चाहिए।


प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने 23 जनवरी को इस विवादास्पद मुद्दे को एक वृहद पीठ के पास भेज दिया था।


मध्यस्थता, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 के तहत विवाद समाधान का एक वैकल्पिक तरीका है और यह न्यायाधिकरणों के निर्णयों में हस्तक्षेप करने में अदालतों की भूमिका को कम करता है।


अधिनियम की धारा 34 प्रक्रियागत अनियमितताओं, सार्वजनिक नीति के उल्लंघन या अधिकार क्षेत्र की कमी जैसे आधार पर मध्यस्थता निर्णय को रद्द करने का प्रावधान करती है।


धारा 37 मध्यस्थता से संबंधित आदेशों के विरुद्ध अपील से संबद्ध है, जिसमें किसी निर्णय को रद्द करने से इनकार करने वाले आदेश भी शामिल हैं।


धारा 34 की तरह, इसका उद्देश्य भी न्यायिक हस्तक्षेप को कम करना है।


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