प्रयागराज, आठ अप्रैल (भाषा) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह और उनके एक सहयोगी द्वारा दाखिल आपराधिक अपील सुनवाई के लिए सोमवार को स्वीकार कर ली और जौनपुर की सांसद-विधायक अदालत से रिकॉर्ड तलब किया जिसके जरिए इन्हें नमामि गंगे परियोजना के प्रबंधक के अपहरण और फिरौती के एक मामले में सात साल की सजा सुनाई गई थी।
अदालत ने जमानत और अपीलकर्ता की सजा रद्द करने के अनुरोध पर विचार के लिए इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 24 अप्रैल 2024 तय की।
पूर्व सांसद धनंजय सिंह और उनके सहयोगी संतोष विक्रम सिंह द्वारा दाखिल आपराधिक अपील पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने निर्देश दिया कि राज्य सरकार को यदि कोई आपत्ति है तो वह 22 अप्रैल 2024 तक आपत्ति दाखिल कर सकती है।
जौनपुर की सांसद-विधायक अदालत ने छह मार्च 2024 को पूर्व सांसद धनंजय सिंह और उनके सहयोगी संतोष विक्रम सिंह को 2020 के एक मामले में सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी
यह मामला जल निगम के अधिकारी अभिनव सिंघल के अपहरण और फिरौती से जुड़ा है। सिंघल उस समय नमामि गंगे के परियोजना प्रबंधक के तौर पर तैनात थे।
यह अपील जौनपुर की सांसद-विधायक अदालत के विशेष न्यायाधीश द्वारा छह मार्च 2024 को पारित आदेश के खिलाफ दाखिल की गई। धनंजय सिंह और उनके साथी के खिलाफ 2020 में जौनपुर जिले के लाइन बाजार पुलिस थाना में भारतीय दंड संहिता की धारा 364 (अपहरण), 386 (फिरौती), 506 (आपराधिक धमकी), 120-बी (षड़यंत्र) के तहत मामला दर्ज किया गया था।
भाषा राजेंद्र