बेंगलुरु, आठ अप्रैल (भाषा) कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने सोमवार को केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि उसने राज्य को मिलने वाली सूखा राहत के बारे में उच्चतम न्यायालय को "झूठी जानकारी" दी। उन्होंने कहा कि यह काफी निंदनीय है।
उन्होंने कहा कि कर्नाटक को उचित सूखा राहत प्रदान करने में केंद्र सरकार द्वारा लगातार देरी किए जाने के कारण राज्य सरकार को शीर्ष अदालत से न्याय मांगने के लिए मजबूर होना पड़ा।
सिद्धरमैया ने एक विज्ञप्ति में कहा कि आज की सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सूखा राहत में देरी के लिए कर्नाटक सरकार दोषी है। उन्होंने कहा कि यह काफी निंदनीय है।
उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक में सूखा प्रबंधन के लिए राज्य को राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष (एनडीआरएफ) से वित्तीय सहायता जारी करने के अनुरोध वाली याचिका पर आज सुनवाई करते हुए कहा कि केंद्र और प्रदेश के बीच कोई "टकराव" नहीं होना चाहिए।
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