नयी दिल्ली, आठ अप्रैल (भाषा) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने मौजूदा वर्ष में ‘विचाराधीन कैदी समीक्षा समितियों’ (यूटीआरसी) की तिमाही बैठकों के लिए कार्यक्रम जारी किया।
प्रत्येक जिले में गठित विचाराधीन कैदी समीक्षा समिति विचार-विमर्श कर उन विचाराधीन कैदियों एवं दोषियों की रिहाई की सिफारिश करती है, जो अपनी सजा काट चुके हैं या उन्हें दी गई जमानत या छूट के कारण वे जेल से रिहा होने के हकदार हैं।
राष्ट्रीय विधिक सेवाएं प्राधिकरण के एक बयान के अनुसार, ‘‘ये बैठकें 15 अप्रैल, 15 जुलाई और 16 अक्टूबर को निर्धारित हैं। यह पहल सभी कैदियों की हिरासत की समय-समय पर समीक्षा करने के लिए उच्चतम न्यायालय के कई निर्देशों को ध्यान में रखते हुए की गई है।’’
विज्ञप्ति में कहा गया है कि न्यायमूर्ति खन्ना ने समीक्षा के लिए पात्र कैदियों की विभिन्न श्रेणियों, समय पर जमानत अर्जी दायर करने और उन मामलों में अपील करने के बारे में वकीलों के बीच जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया, जिनमें जमानत अर्जी खारिज कर दी गई थी।
इसमें कहा गया है कि पिछले दशक में भारत में जेलों में कैदियों की संख्या काफी बढ़ी है और ऐसे में इन समितियों को और बड़ी भूमिका निभानी होगी।
विज्ञप्ति के अनुसार, न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा कि पिछले पांच वर्षों में, यूटीआरसी की सिफारिशों के परिणामस्वरूप देश भर में लगभग 1.6 लाख कैदियों को रिहा किया गया है।
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