नयी दिल्ली, आठ अप्रैल (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि वह मणिपुर में जातीय संघर्ष के कारण आंतरिक रूप से विस्थापित हुए लगभग 18 हजार लोगों के लिए आगामी लोकसभा चुनाव में मतदान संबंधी सुविधाओं का आग्रह करने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा।
मणिपुर की दो लोकसभा सीट के लिए मतदान दो चरणों में 19 और 26 अप्रैल को होगा।
प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ के समक्ष तत्काल सुनवाई के लिए याचिका का उल्लेख किया गया।
वकील ने अदालत को बताया कि पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होना है।
उन्होंने कहा, ‘‘18 हजार लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हैं। वे मणिपुर में चुनाव में वोट देना चाहते हैं।’’
प्रधान न्यायाधीश ने वकील को आश्वासन दिया, ‘‘मैं आपको जल्दी की तारीख दूँगा।’’
मणिपुर मई 2023 से हिंसा की चपेट में है। तीन मई को राज्य में जातीय हिंसा भड़कने के बाद से 160 से अधिक लोग मारे गए हैं और सैकड़ों अन्य घायल हुए हैं।
भाषा नेत्रपाल