नयी दिल्ली, आठ अप्रैल (भाषा) केंद्र ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय को सूचित किया कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) के अध्यक्ष और दो सदस्यों की नियुक्ति कर दी गयी है।
एनसीएससी एक संवैधानिक संस्था है जिसका उद्देश्य अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा करना और उन्हें भेदभाव और शोषण से सुरक्षा प्रदान करना है।
सरकार की ओर से यह जानकारी केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) के एम नटराज ने प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ को दी। यह पीठ आयोग में सभी रिक्त पदों को भरने के निर्देश के अनुरोध वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
सरकार की ओर से कहा गया कि आयोग के अध्यक्ष और दो सदस्य नियुक्त कर दिये गए हैं और निकाय क्रियाशील है।
याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने कहा कि आयोग के सदस्यों के दो पद अब भी खाली हैं।
एएसजी ने पीठ को बताया कि चल रही चुनाव प्रक्रिया के कारण, दो रिक्त पदों को नहीं भरा जा सकता है और यह चुनाव समाप्त होने के बाद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किशोर मकवाणा को पिछले महीने एनसीएससी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया था।
जब याचिकाकर्ता के वकील ने नयी नियुक्तियों के बारे में कुछ मुद्दे उठाए, तो पीठ ने नटराज से कहा, "हमें नियुक्त किए गए लोगों का संक्षिप्त बायोडाटा दें। आप बयान दे सकते हैं कि अन्य दो सदस्यों की नियुक्ति चुनाव के बाद की जाएगी।"
याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि उन्हें केंद्र द्वारा दायर जवाबी हलफनामा 6 अप्रैल को ही मिला है और उन्हें प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए कुछ समय चाहिए।
पीठ ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 19 अप्रैल की तारीख तय की।
शीर्ष अदालत ने 29 जनवरी को याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा था। शीर्ष अदालत ने पहले केंद्र से रिक्तियों को तत्काल भरने को कहा था।
भाषा अमित