नयी दिल्ली, आठ अप्रैल (भाषा) प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की शैक्षणिक योग्यता पर कथित टिप्पणी को लेकर दायर मानहानि मामले में आम आदमी पार्टी (आप) नेता संजय सिंह को सोमवार को उच्चतम न्यायालय से राहत नहीं मिल पायी।
राज्यसभा सदस्य सिंह को अब गुजरात की एक निचली अदालत में लंबित मामले का सामना करना होगा।
उच्चतम न्यायालय ने सिंह की गुजरात उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी, जिसमें मामले में उनके खिलाफ जारी समन को रद्द करने से इनकार कर दिया गया था।
न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने कहा, ''हम वर्तमान याचिका पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं।''
पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में पहले ही कहा है कि पक्षों के लिए उपलब्ध सभी दलीलें खुली रखी गई हैं और निचली अदालत के न्यायाधीश आदेश में की गई किसी भी टिप्पणी से प्रभावित नहीं होंगे।
उच्च न्यायालय ने 16 फरवरी को सिंह और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिकाओं को खारिज कर दिया था जिसमें दोनों ने मानहानि मामले में उनके खिलाफ जारी समन को रद्द करने का अनुरोध किया था।
केजरीवाल और सिंह ने गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा दायर मामले में एक निचली अदालत द्वारा जारी समन के साथ ही, समन के खिलाफ उनके पुनरीक्षण आवेदन को खारिज करने के सत्र अदालत के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।
गुजरात की एक मेट्रोपोलिटन अदालत ने उससे पहले केजरीवाल और सिंह को मोदी की शैक्षणिक डिग्री के संबंध में उनके कथित "व्यंग्यात्मक" और "अपमानजनक" बयानों को लेकर मानहानि के मामले में समन किया था।
सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत मोदी की डिग्री के बारे में जानकारी प्रदान करने के मुख्य सूचना आयुक्त के आदेश को गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा रद्द किये जाने के बाद गुजरात विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार पीयूष पटेल ने उनकी कथित टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया था।
पटेल द्वारा दायर शिकायत के अनुसार, दोनों नेताओं ने संवाददाता सम्मेलन और सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर मोदी की डिग्री को लेकर विश्वविद्यालय को निशाना बनाते हुए "अपमानजनक" बयान दिए थे।
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि गुजरात विश्वविद्यालय को निशाना बनाने वाली उनकी टिप्पणियां अपमानजनक थीं और संस्थान की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची, जिसने जनता के बीच अपना नाम बनाया है।
पटेल ने अपनी शिकायत में कहा, "उनके बयान व्यंग्यात्मक थे और विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा को जानबूझकर ठेस पहुंचाने के लिए दिए गए थे।"
पिछले साल 31 मार्च को, गुजरात उच्च न्यायालय ने केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के 2016 के उस आदेश को रद्द कर दिया था, जिसमें गुजरात विश्वविद्यालय को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की डिग्री के बारे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जानकारी उपलब्ध कराने को कहा गया था।
अदालत ने कहा था कि आप प्रमुख केजरीवाल की आरटीआई अर्जी ‘‘ठोस जनहित विचारों’’ पर आधारित होने के बजाय ‘‘राजनीतिक इरादे वाली और निहित हित’’ से प्रेरित प्रतीत होती है।
भाषा अमित