नयी दिल्ली, सात फरवरी (भाषा) प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (एनसीएसके) के कार्यकाल को तीन और साल के लिए बढ़ाने को मंजूरी दी।


मंत्रिमंडल के फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यहां कहा कि इस विस्तार का कुल वित्तीय बोझ लगभग 50.91 करोड़ रुपये पड़ेगा।


आयोग का वर्तमान कार्यकाल 31 मार्च को समाप्त होना था और इसे 31 मार्च 2028 तक बढ़ा दिया गया है।


सरकार ने एक बयान में कहा कि इससे सफाई कर्मचारियों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान में मदद मिलेगी, सफाई क्षेत्र में काम करने की स्थिति में सुधार आएगा और जोखिम की स्थिति वाले स्थानों पर सफाई के दौरान सफाईकर्मी की मृत्यु न होने देने का लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी।


आयोग का कार्य सफाई कर्मचारियों की स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को समाप्त करने की दिशा में केंद्र सरकार को विशिष्ट कार्ययोजना की सिफारिश करना है।


इसके अलावा, मंत्रिमंडल ने वाल्टेयर रेल मंडल को विभाजित रूप में बनाए रखने और इसका नाम बदलकर विशाखापत्तनम मंडल करने के मंत्रिमंडल के पूर्व के निर्णय में आंशिक संशोधन किया।


एक बयान में कहा गया, ‘‘इस प्रकार, वाल्टेयर मंडल का एक हिस्सा, जिसमें लगभग पलासा-विशाखापत्तनम-दुव्वाडा, कुनेरू-विजयनगरम, नौपाड़ा जंक्शन-परलाखेमुंडी, बोब्बिली जंक्शन-सलूर, सिम्हाचलम उत्तर-दुव्वाडा बाईपास, वडालापुडी-दुव्वाडा और विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र-जग्गयापालम (लगभग 410 किलोमीटर) स्टेशनों के बीच के खंड शामिल हैं, को नये दक्षिण तटीय रेलवे के तहत वाल्टेयर मंडल के रूप में बनाए रखा जाएगा।’’


बयान में कहा गया है कि इसका नाम बदलकर विशाखापत्तनम मंडल रखा जाएगा क्योंकि वाल्टेयर नाम एक औपनिवेशिक विरासत है जिसे बदलने की आवश्यकता है।


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