नयी दिल्ली, सात अप्रैल (भाषा) उत्तर पूर्वी दिल्ली में 2020 के दौरान हुए दंगों से जुड़े एक मामले के संबंध में दिल्ली कानूनी सेवा प्राधिकरण द्वारा तैयार की जा रही पीड़ित प्रभाव रिपोर्ट (वीआईआर) से जुड़ी सुनवाई के दौरान एक अदालत ने टिप्पणी की कि उसे प्राधिकरण से ‘‘अत्यंत परेशान करने वाले’’ तथ्यों वाला एक पत्र मिला है।
न्यायाधीश ने पत्र की एक प्रति पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) को ‘‘तत्काल आवश्यक कार्रवाई’’ करने के लिए भेज दी।
इस मामले पर पिछली सुनवाई में अदालत ने वीआईआर तैयार करने में देरी को ‘‘दुर्भाग्यपूर्ण’’ बताया था।
अदालत ने शनिवार को सुबह करीब साढ़े दस बजे मामला सुनवाई के लिए आने पर कहा कि डीसीपी और डीएलएसए की ओर से कोई जवाब नहीं आया है।
अदाल ने डीसीपी और डीएलएसए को स्मरण पत्र जारी कर यह सुनिश्चित करने को कहा कि मामले में वीआईआर दाखिल की जाए। इसने मामले की अगली सुनवाई के लिए 20 अप्रैल की तारीख तय की।
अदालत ने पूर्वाह्न 11 बजे कहा कि उसे एक सीलबंद लिफाफा मिला है जिसमें डीएलएसए सचिव का एक पत्र है।
अपर सत्र न्यायाधीश पुलसत्य प्रमाचला ने कहा, ‘‘मैंने सचिव के पत्र का अध्ययन किया है। इसलिए इस अदालत को भेजे गए तथ्यों के मद्देनजर पत्र की आवश्यक कार्रवाई करने के लिए इस पत्र की एक प्रति डीसीपी को भेजी जा रही है।’’
दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपराध के पीड़ितों को उनकी शारीरिक, भावनात्मक और वित्तीय कठिनाइयों सहित हुए नुकसान का आकलन करने के लिए आरोपियों की सजा के बाद वीआईआर तैयार करने की प्रक्रियाएं निर्धारित की हैं।
दोषसिद्धि के बाद प्रत्येक आपराधिक मुकदमे में डीएलएसए को अधीनस्थ अदालत के समक्ष वीआईआर दाखिल करना होता है।
भाषा धीरज