(तस्वीर के साथ)


नयी दिल्ली, 31 जनवरी (भाषा) राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को कहा कि सरकार कृषि क्षेत्र में आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता की दिशा में काम कर रही है। साथ ही किसानों की आय बढ़ाने पर भी ध्यान दे रही है।


संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए मुर्मू ने इस बात का भी जिक्र किया कि भारत ने 2023-24 में 32.2 करोड़ टन का रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन हासिल किया है।


उन्होंने कहा, ‘‘ हमारा लक्ष्य कृषि क्षेत्र में आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता हासिल करना है। सरकार किसानों को बेहतर लाभ सुनिश्चित करने के लिए समर्पित है।’’


राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले महीने पीएम-किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाखों किसानों को 41,000 करोड़ रुपये वितरित किए गए। उन्होंने सहकारिता के माध्यम से समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय की मंजूरी का भी उल्लेख किया।


मुर्मू ने उत्पादन को बढ़ावा देने और खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए तिलहन पर राष्ट्रीय मिशन को दी गई मंजूरी का भी जिक्र किया।


देशभर में कृषि अवसंरचना को मजबूत करने के लिए कृषि अवसंरचना निधि योजना का विस्तार किया गया है, जिससे ग्रामीण रोजगार सृजन होने की उम्मीद है।


उन्होंने कहा कि सरकार ने रबी व खरीफ दोनों फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में लगातार बढ़ोतरी की है, तथा पिछले दशक में गेहूं, दालों, तिलहनों और मोटे अनाजों पर तीन गुना अधिक धनराशि खर्च की है।


राष्ट्रपति ने कहा कि गत छह महीनों में किसानों को 109 उच्च उपज वाली, जलवायु-अनुकूल और जैव-संवर्धित बीज किस्में उपलब्ध कराई गई हैं। किफायती डीएपी (डाय-अमोनियम फॉस्फेट) उर्वरकों के लिए अतिरिक्त सब्सिडी के साथ एक विशेष पैकेज की घोषणा की गई है।


मुर्मू ने मत्स्य पालन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए जलीय कृषि को प्रोत्साहन और 2,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ मिशन मौसम की शुरुआत का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इससे किसानों को लाभ होगा।


भाषा निहारिका