चंडीगढ़, छह अप्रैल (भाषा) भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के वरिष्ठ अधिकारी अशोक खेमका ने हरियाणा में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के दौरान हुए भूमि सौदों में कथित अनियमितताओं की जांच में ‘‘धीमी’’ प्रगति होने पर शनिवार को सवाल उठाया।
खेमका ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘वाद्रा-डीएलएफ सौदे की जांच सुस्त क्यों? 10 साल हो गए। और कितनी प्रतीक्षा करनी होगी। ढींगरा आयोग की रिपोर्ट भी ठंडे बस्ते में चली गई। पापियों की मौज है।’’
उन्होंने कहा, ‘‘शासक की मंशा कमजोर क्यों है? प्रधानमंत्री जी का देश को वर्ष 2014 में दिया गया वचन एक बार याद तो करें।’’
खेमका 2012 में उस वक्त खबरों में रहे थे, जब उन्होंने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाद्रा से जुड़ी कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी और गुरुग्राम के मानेसर-शिकोहपुर में रियल्टी कंपनी डीएलएफ के बीच 3.5 एकड़ भूमि सौदे के दाखिल-खारिज को रद्द कर दिया था। दाखिल-खारिज भूमि हस्तांतरण प्रक्रिया का हिस्सा है।
उन्होंने उस समय हरियाणा सरकार पर उन्हें प्रताड़ित करने का भी आरोप लगाया था।
उस समय खेमका चकबंदी और भूमि अभिलेख महानिदेशक थे। वहीं, 2012 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री थे।
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने हरियाणा में तत्कालीन कांग्रेस सरकार के दौरान भूमि सौदों में अनियमितताएं होने का आरोप लगाया था और इसे 2014 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों में एक प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाया था।
कांग्रेस, हुड्डा और वाद्रा ने कोई भी गलत काम करने से इनकार किया है।
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने 10 जनवरी, 2019 को प्रक्रियात्मक अनियमितताओं का हवाला देते हुए ढींगरा जांच आयोग की रिपोर्ट को रद्द कर दिया था और सरकार को इसे सार्वजनिक करने से रोक दिया था।
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