मंगलूरु, छह अप्रैल (भाषा) पच्चीस लाख रुपये की घूसखोरी के आरोप में जेल में बंद मंगलूरु शहरी विकास प्राधिकरण (मुडा) के आयुक्त मंसूर अली की जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी है।
लोकायुक्त पुलिस की एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि तृतीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संध्या एस ने शुक्रवार को मंगलूरु शहरी विकास प्राधिकरण के आयुक्त मंसूर अली की जमानत याचिका खारिज कर दी।
अदालत ने कहा कि आयुक्त पर लगे आरोप गंभीर हैं जिन्हें देखते हुए उन्हें अभी जमानत नहीं दी जा सकती।
लोकायुक्त पुलिस ने 23 मार्च को कुडुपु गांव में 10.8 एकड़ जमीन के मालिक को टीडीआर (विकास अधिकार हस्तांतरण) जारी करने के एवज में 25 लाख रुपये की घूस लेते हुए अली एवं उसके दलाल को रंगे हाथों गिरफ्तार किया था।
पच्चीस लाख रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े गये मंगलूरु शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) के आयुक्त मंसूर अली और उसके कथित दलाल मेाहम्मद सलीम को स्थानीय अदालत ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में आठ अप्रैल तक जेल भेज दिया था।
अली को 23 मार्च को लोकायुक्त पुलिस के अधिकारियों ने मंगला स्टेडियम के पास से एक दलाल से 25 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था।
शिकायतकर्ता ने कुडुपु गांव में 10.8 एकड़ जमीन खरीदी थी। शिकायतकर्ता पच्चानाडी में नागरिक निकाय की ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (उपचार) सुविधा के विस्तार के लिए मंगलूरु नगर निगम (एमसीसी) को जमीन सौंपने के लिए निगम के साथ पत्राचार कर रहा था। जनवरी 2024 में 10.8 एकड़ जमीन एमसीसी के नाम पर पंजीकृत हो गई।
मंगलूरु नगर आयुक्त (एमसीसी) सी एल आनंद ने शिकायतकर्ता को टीडीआर प्रमाणपत्र जारी करने के लिए फरवरी में मुडा आयुक्त को पत्र लिखा था लेकिन अली ने फाइल लटका कर रखी।
तेईस मार्च को लोकायुक्त पुलिस ने सलीम को उस समय गिरफ्तार कर लिया जब वह मुडा आयुक्त मंसूर ली के निर्देश पर शिकायतकर्ता से 25 लाख रुपये की रिश्वत ले रहा था।
लोकायुक्त पुलिस ने बताया कि उसने मुडा के आयुक्त अली और उसके दलाल सलीम के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया है।
भाषा, इन्दु