नयी दिल्ली, 11 मार्च (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि वह आयकर अपीलीय अधिकरण के एक आदेश को चुनौती देने वाली कांग्रेस की याचिका पर 12 मार्च को सुनवाई करेगा।
अधिकरण ने 105 करोड़ रुपये से अधिक के बकाया कर को वसूलने के लिये आयकर विभाग के नोटिस पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था।
मामला न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा और न्यायमूर्ति पुरुषेन्द्र कुमार कौरव की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था। पीठ ने कहा कि वह 12 मार्च को मामले में सुनवाई करेगी, क्योंकि अदालत को दस्तावेजों का अध्ययन करने की आवश्यकता है।
इससे पहले दिन में, वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा ने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ के समक्ष इस याचिका का उल्लेख किया, जिसने मामले को आज ही सूचीबद्ध करने की सहमति दे दी।
तन्खा ने कहा कि इस मामले पर तत्काल सुनवाई की आवश्यकता है, क्योंकि कांग्रेस के खातों से लेनदेन पर रोक लगा दी गयी है।
कांग्रेस ने अधिकरण द्वारा आठ मार्च को पार्टी के उस आवेदन को खारिज करने के बाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसमें उसने बकाया कर वसूलने के लिये आयकर विभाग की ओर से कार्यवाही शुरू करने के संबंध में 13 फरवरी को जारी नोटिस पर रोक लगाने का अनुरोध किया था।
विभाग ने आकलन वर्ष 2018-19 के लिए 105 करोड़ रुपये से अधिक की कर वसूली के लिए नोटिस जारी किया था। इस अवधि में पार्टी की आय 199 करोड़ रुपये से अधिक आंकी गई थी।
पार्टी ने पहले कहा था कि कांग्रेस के कोष पर रोक लगाने का अधिकरण का आदेश ‘‘लोकतंत्र पर हमला’’ है, क्योंकि यह लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आया है।
भाषा शफीक