कोलंबो, 24 जनवरी (भाषा) श्रीलंका सरकार ने अपने मंत्रियों को दिए जाने वाले लाभों को सीमित करने के लिए सख्त नए नियमों की घोषणा की है। इस कदम का उद्देश्य राजनीतिक विशेषाधिकार और जवाबदेही पर जनता की चिंताओं को दूर करना है।


राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके द्वारा बृहस्पतिवार को जारी एक परिपत्र में कैबिनेट और उप-मंत्रियों के लिये दो सरकारी वाहनों की सीमा तय की है।


उनके ईंधन भत्ते तथा कार्यालय, आवासीय और मोबाइल फोन व्यय के लिए मासिक भुगतान की भी नयी सीमाएं तय कर दी गई हैं।


कैबिनेट मंत्री के लिए सहायक कर्मचारियों की संख्या 15 तक सीमित है, तथा उप मंत्री 12 सहायक कर्मचारियों को रख सकेंगे।


परिवार के सदस्यों या करीबी रिश्तेदारों को निजी सचिव, समन्वय सचिव, मीडिया सचिव या जनसंपर्क सचिव के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता।


ये नियम पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे पर अपना सरकारी आवास छोड़ने तथा व्यक्तिगत सुरक्षा त्यागने के लिए डाले गए दबाव पर चल रही बहस के बीच आए हैं।


दिसंबर में राजपक्षे की सुरक्षा में तैनात 300 से अधिक कर्मियों को घटाकर 60 कर दिया गया था।


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