जम्मू, 22 जनवरी (भाषा) जम्मू-कश्मीर सरकार ने प्रभावी सार्वजनिक सेवा प्रदाय में मुख्य दक्षताओं में वृद्धि के लिए तैयार कर्मयोगी पोर्टल पर कर्मचारियों के पंजीकरण नहीं करने पर चिंता जताई है।


अधिकारियों को इस मंच पर उपलब्ध योग्यता मूल्यांकन परीक्षण (कैट) में तत्काल पंजीकरण और नामांकन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।


मिशन कर्मयोगी एक व्यापक ऑनलाइन उपकरण है जिसका उद्देश्य शासन और कार्यान्वयन क्षमताओं में सुधार के लिए क्षमता निर्माण में सिविल सेवा अधिकारियों का मार्गदर्शन करना है। आईजीओटी कर्मयोगी मंच के माध्यम से इस मिशन का क्रियान्वयन किया गया।


सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) के आयुक्त सचिव एम राजू ने एक आदेश में कहा,‘‘निर्देशों के बावजूद, यह देखा गया है कि बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने आईजीओटी कर्मयोगी पोर्टल पर अपना पंजीकरण नहीं कराया है, इस मामले को प्रशासन ने गंभीरता से लिया है।’’


इस आदेश में सरकारी निर्देश का तत्काल अनुपालन करने को कहा गया है।


उसमें कहा गया है, ‘‘तदनुसार, एक बार फिर सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों से आग्रह किया जाता है कि वे सुनिश्चित करें कि उनके प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले सभी कर्मचारी आईजीओटी कर्मयोगी पोर्टल पर योग्यता मूल्यांकन परीक्षणों में पंजीकरण और नामांकन करें। इस संबंध में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट सामान्य प्रशासन विभाग को अवश्य भेजी जाए।’’


उसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम (एनपीसीएससीबी) - मिशन कर्मयोगी - भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों और प्रशिक्षण संस्थानों की क्षमता का विकास करना है।


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राजकुमार