मंगलुरु, पांच अप्रैल (भाषा) कर्नाटक के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री दिनेश गुंडू राव ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने जानबूझकर राज्य को सूखा से निपटने के लिए राहत राशि नहीं दी और इस संबंध में वह गलतबयानी कर रही है कि राज्य सरकार ने इस मांग को लेकर एक ज्ञापन सौंपने में तीन महीने की देरी की।
कर्नाटक के मंत्री एवं दक्षिण कन्नड़ जिले के प्रभारी दिनेश गुंडू राव ने कहा कि यदि हिम्मत है तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को अपने इस बयान को हलफनामे के रूप में शीर्ष अदालत के समक्ष रखना चाहिये।
राव ने कहा कि राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में सूखा प्रबंधन के लिए वित्तीय सहायता से इनकार करने पर केंद्र सरकार के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर की थी।
उन्होंने कहा, ‘‘शाह ने (बेंगलुरु में भाजपा पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए) झूठा बयान दिया है कि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को सूखा राहत के लिए ज्ञापन सौंपने में तीन महीने की देरी की है। शाह को उच्चतम न्यायालय के समक्ष हलफनामे के रूप में यही बात कहनी चाहिए।’’
उन्होंने दावा किया कि राज्य सरकार केंद्र को इस बारे में तीन बार ज्ञापन सौंप चुकी है।
भाषा इन्दु रंजन