देहरादून, 20 जनवरी (भाषा) उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को कहा कि समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के संबंध में सारी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और उसे लागू करने की तिथि की घोषणा जल्द की जाएगी।


धामी ने राज्य मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करने के बाद संवाददाताओं से कहा कि यूसीसी अधिनियम की नियमावली को मंजूरी दे दी गयी है।


उन्होंने कहा, “यूसीसी अधिनियम बनने के बाद हमारी प्रशिक्षण की प्रक्रिया भी लगभग पूरी हो गयी है। आज मंत्रिमंडल की बैठक में हमने इस पर चर्चा की कि इसे जल्दी से जल्दी लागू करें । सभी चीजों की समीक्षा करने के बाद हम इसे लागू करने की तारीख का जल्द ऐलान करेंगे।”


इससे पहले, मुख्यमंत्री ने पिछले माह दिसंबर में कहा था कि जनवरी में प्रदेश में यूसीसी को लागू कर दिया जाएगा । प्रदेश में 23 जनवरी को नगर निकाय चुनाव होने हैं और 25 जनवरी को उसके नतीजे आने हैं जिसके मद्देनजर इस बात की अटकलें लगायी जा रही थीं कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्य सरकार यूसीसी लागू करने की घोषणा कर सकती है ।


एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इसके लागू होने से प्रदेश में बड़ा बदलाव आएगा ।


धामी ने कहा कि उनकी पार्टी ने 2022 के विधानसभा चुनावों से पहले सत्ता में दोबारा आने पर यूसीसी लाने का वादा किया था जिसकी शुरूआत मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही कर दी गयी थी ।


उन्होंने कहा, “हमने यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया जिसकी रिपोर्ट आने के बाद हमने राज्य विधानसभा में विधेयक पारित कराया।”


मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्यपाल और उसके बाद राष्ट्रपति ने भी विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी जिसके बाद यह अधिनियम बन गया।


उन्होंने कहा कि उत्तराखंड आजाद भारत का ऐसा पहला राज्य बनने वाला है जहां सभी नागरिकों के लिए एकसमान कानून लागू होगा।


एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के इस आरोप को खारिज कर दिया कि यह देश और प्रदेश को बांटने की राजनीति है ।


उन्होंने कहा, “यह कोई बांटने वाली राजनीति नहीं है। यूसीसी में सभी के लिए एकसमान व्यवस्था और एकसमान कानून है।”


भाषा दीप्ति वैभव