नयी दिल्ली, 11 मार्च (भाषा) केंद्रीय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को कहा कि सरकार ने वायरलेस ऑपरेटिंग लाइसेंस को खत्म कर दिया है और उत्पाद परीक्षण के त्वरित और ऑनलाइन अनुमोदन के लिए एक नियामकीय ‘सैंडबॉक्स’ शुरू किया है।
दूरसंचार क्षेत्र के कार्यक्रम 'इंडिया मोबाइल कांग्रेस (आईएमसी) 2024' के बारे में जानकारी देने के लिए आयोजित कार्यक्रम में वैष्णव ने कहा कि वायरलेस ऑपरेटिंग लाइसेंस को कुछ महीने पहले ही समाप्त कर दिया गया था लेकिन अब इसे औपचारिक रूप दिया जा रहा है।
वैष्णव ने कहा, "वायरलेस उपकरणों के संचालन के लिए पहले वायरलेस ऑपरेटिंग लाइसेंस लेना पड़ता था। लेकिन अब इसे खत्म कर दिया गया है। कुछ महीनों से यह व्यवस्था खत्म कर दी गई है और हम आज इसे औपचारिक रूप दे रहे हैं।"
मंत्री ने दूरसंचार क्षेत्र के लिए एक नियामकीय ‘सैंडबॉक्स’ पेश किया। इस ‘’सैंडबॉक्स’ के माध्यम से दूरसंचार विभाग न्यूनतम शुल्क पर आसान तरीके से उत्पाद परीक्षण के लिए ऑनलाइन मंजूरी प्रदान करेगा, जिससे छात्र भी अपने उत्पादों का परीक्षण कर सकेंगे।
‘सैंडबॉक्स’ का आशय वास्तविक दुनिया में कोई नुकसान पहुंचाए बगैर उत्पादों के प्रयोग करने से है। डिजिटल सैंडबॉक्स में अपने सीमित स्थान के दायरे में प्रयोग और परीक्षण की अनुमति होती है।
इस अवसर पर वैष्णव ने कहा कि 15-19 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले आईएमसी को एशिया का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी कार्यक्रम बनाने के लिए उद्योग निकायों आईसीईए, एमएआईटी, नैसकॉम सहित 15 संगठनों को एक साथ आना चाहिए।
दूरसंचार सेवाओं प्रदाताओं के संगठन सीओएआई के चेयरमैन पी के मित्तल ने कहा कि वायरलेस ऑपरेटिंग लाइसेंस को खत्म करना सरकार का एक और अग्रणी सुधार है, जिससे कारोबार करने में सुगमता होगी और वायरलेस सेवाओं के कार्यान्वयन में तेजी आएगी।

भाषा प्रेम प्रेम