मुंबई, 23 जनवरी (भाषा) बंबई उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को एल्गार परिषद-माओवादी संबंध मामले में आरोपी सामाजिक कार्यकर्ताओं सागर गोरखे और रमेश गाइचोर को इस आधार पर जमानत दे दी कि अन्य आरोपियों को भी इसी तरह की राहत दी गई है।

न्यायमूर्ति ए एस गडकरी और न्यायमूर्ति एस सी चंदक की पीठ ने सागर गोरखे और रमेश गाइचोर को रिहा करने का आदेश दिया और उन्हें एक लाख रुपये का जमानत बांड प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

गोरखे और गाइचोर को सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया गया था और इसके बाद से उन्हें मुंबई के तालोजा जेल में रखा गया। इन दोनों पर प्रतिबंधित भाकपा (माओवादी) समूह का सक्रिय सदस्य होने का आरोप है।

पीठ ने इस बात पर गौर किया कि इस मामले में कई अन्य आरोपियों को लंबी कैद और निकट भविष्य में मामले की सुनवाई शुरू नहीं होने की संभावना के आधार पर जमानत दे दी गई है।

पीठ ने कहा, ''इसलिए समानता के आधार पर दोनों अपीलकर्ताओं (गोरखे और गाइचोर) को भी जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए।''

दोनों को एक-एक लाख रुपये की जमानत राशि जमा करने और महीने में एक बार राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) के कार्यालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है।

पुणे में 31 दिसंबर, 2017 को आयोजित एल्गार परिषद सम्मेलन में कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने के आरोप में प्रमुख वकीलों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और शिक्षाविदों सहित कम से कम 16 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।

पुलिस के अनुसार, कथित भड़काऊ भाषणों के कारण अगले दिन पुणे शहर के बाहरी इलाके कोरेगांव-भीमा में हिंसा भड़क गई थी।

इस आदेश के साथ आठ साल से अधिक पुराने इस मामले में गिरफ्तार किए गए 16 लोगों में से 14 को जमानत मिल गई है, अब केवल एक आरोपी सुरेंद्र गाडलिंग ही जेल में हैं क्योंकि उनका मामला उच्चतम न्यायालय में लंबित है। एक आरोपी फादर स्टेन स्वामी की जुलाई 2021 में मौत हो गई थी।

शुरू में इस मामले की जांच करने वाली पुणे पुलिस ने दावा किया कि माओवादियों ने सम्मेलन का समर्थन किया था। बाद में एनआईए ने मामले की जांच अपने हाथ में ले ली।

मामले के अन्य आरोपियों में वरवरा राव, सुधा भारद्वाज, आनंद तेलतुंबडे, वर्नोन गोंजाल्विस, अरुण फरेरा, शोमा सेन, गौतम नवलखा, सुधीर धवले, रोना विल्सन, ज्योति जगताओ और महेश राउत शामिल हैं।

भाषा संतोष अविनाश

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