0C
वायदा एवं विकल्प (एफएंडओ) खंड में एसटीटी बढ़ाने का मकसद सट्टेबाजी की प्रवृत्ति को कम करना, प्रणालीगत जोखिम को अच्छे से संभालना: राजस्व सचिव। भाषा पाण्डेय अजय अजय0102 1524 दिल्ली ...
Read more
नयी दिल्ली, एक फरवरी (भाषा) विदेशों में खाद्य तेलों के दाम मजबूत होने, रुपये के मूल्य में आई गिरावट के कारण बीते सप्ताह देश के तेल-तिलहन बाजारों में सभी तेल-तिलहनों के दाम मजबूत बने रहे। बीते सप्ताह ...
Read more
नयी दिल्ली, एक फरवरी (भाषा) केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को शहरी विकास को मजबूत करने के लिए एक बड़े कदम की घोषणा की। इसके तहत शहरी आर्थिक क्षेत्रों (सीईआर) के विकास पर विशेष ध्यान द ...
Read more
नयी दिल्ली, एक फरवरी (भाषा) केंद्र सरकार ने नयी योजना 'वीबी-जी राम जी' को लागू करने की तैयारी के साथ ही इसके लिए 95,692.31 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जबकि मनरेगा के लिए 30,000 करोड़ रुपये का प्रावधान ...
Read more
नयी दिल्ली, एक फरवरी (भाषा) वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को बजट में वायदा एवं विकल्प (एफएंडओ) खंड में अत्यधिक सट्टेबाजी रोकने के लिए डेरिवेटिव्स पर प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) को बढ़ाने का ...
Read more
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट के बाद कहा कि वित्त वर्ष 2026-27 में 12.2 लाख करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय जीडीपी का 4.4 प्रतिशत है, जो अब तक का सर्वाधिक है। भाषा रमण रमण0102 1502 दिल्ली ...
Read more
नयी दिल्ली, एक फरवरी (भाषा) वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को 'विकसित भारत के लिए बैंकिंग पर उच्चस्तरीय समिति' गठित करने की घोषणा की। यह समिति बैंकिंग क्षेत्र की व्यापक समीक्षा करेगी और इसे भा ...
Read more
नयी दिल्ली, एक फरवरी (भाषा) केंद्रीय बजट 2026-27 में मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) तथा राज्य अतिथियों के आतिथ्य और मनोरंजन पर होने वाले खर्च के लिए 1,102 करोड़ रुपये क ...
Read more
(तस्वीर के साथ) नयी दिल्ली, एक फरवरी (भाषा) केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पशु आहार और कपास के बीज की आपूर्ति में लगी सहकारी क्षेत्र की संस्थाओं के लिए कई कर लाभ की रविवार को घोषणा की। अपन ...
Read more
नयी दिल्ली, एक फरवरी (भाषा) वित्त वर्ष 2026-27 के बजट दस्तावेजों के अनुसार सरकार की आमदनी का सबसे बड़ा हिस्सा उधार और अन्य देनदारियों से आता है, जबकि खर्च के मोर्चे पर करों में राज्यों की हिस्सेदारी औ ...
Read more
