नयी दिल्ली, 15 जनवरी (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को पंजाब सरकार से अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की स्वास्थ्य रिपोर्ट की प्रति मांगी, ताकि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के चिकित्सा बोर्ड से उनके स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में राय ली जा सके।


न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने आश्चर्य जताया कि करीब 50 दिनों से अनशन कर रहे व्यक्ति के स्वास्थ्य में कैसे सुधार हो सकता है। पीठ ने पंजाब सरकार के मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि वह आज ही डल्लेवाल की जांच रिपोर्ट सर्वोच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार के समक्ष पेश करें।


पीठ ने शीर्ष अदालत के रजिस्ट्रार को निर्देश दिया कि वह चिकित्सा बोर्ड से डल्लेवाल की जांच रिपोर्ट पर राय लेने के लिए एम्स निदेशक को रिपोर्ट भेजें।


शीर्ष अदालत ने पंजाब सरकार की इस दलील पर भी गौर किया कि अधिकारी प्रदर्शनकारी किसानों के साथ विचार-विमर्श कर रहे हैं और उन्हें समाधान की उम्मीद है।


पंजाब सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि डल्लेवाल को एक अस्थायी अस्पताल में स्थानांतरित करने के संबंध में कुछ प्रगति हुई है, जिसे अब प्रदर्शन स्थल से 10 मीटर की दूरी पर स्थापित किया गया है।


सिब्बल ने पीठ को यह भी बताया कि केंद्र सरकार के प्रतिनिधि भी प्रदर्शनकारी किसानों से मिल रहे हैं।


पंजाब सरकार ने कहा कि प्रदर्शनकारी किसानों को समिति की अध्यक्षता करने वाले न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) नवाब सिंह से मिलने के लिए राजी कर लिया गया है, जिसके बाद छह जनवरी को 70 वर्षीय किसान नेता ने शीर्ष अदालत द्वारा नियुक्त समिति से मुलाकात की।


संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) (गैर-राजनीतिक) के संयोजक डल्लेवाल ने 26 नवंबर, 2024 को आमरण अनशन शुरू किया।


उन्होंने पंजाब सरकार द्वारा दी जाने वाली चिकित्सा सहायता लेने से इनकार कर दिया और हाल में उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया।


सुरक्षा बलों द्वारा दिल्ली की ओर मार्च करने से रोके जाने के बाद एसकेएम और किसान मजदूर मोर्चा के बैनर तले किसान पिछले साल 13 फरवरी से पंजाब एवं हरियाणा के बीच शंभू तथा खनौरी बॉर्डर पर डेरा डाले हुए हैं।


भाषा सुरभि