नयी दिल्ली, चार दिसंबर (भाषा) स्वास्थ्य बीमा के तहत ‘क्लेम’ की गई पूरी राशि का लाभ पॉलिसी धारकों को नहीं मिलने पर चिंता जताते हुए भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने बुधवार को सरकार से अनुरोध किया कि इस ओर ध्यान दिया जाए और मध्यम वर्ग का संरक्षण किया जाए।


भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सदस्य सूर्या ने लोकसभा में शून्यकाल में इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि देश में बड़ी संख्या में लोग निजी बीमा कंपनियों से स्वास्थ्य बीमा लेते हैं और काफी अधिक प्रीमियम का भुगतान करते हैं, ताकि कठिन समय में उनके तथा उनके प्रियजनों के इलाज के लिए राशि मिल सके।


उन्होंने भारतीय बीमा ब्रोकर्स संघ के पिछले साल जारी आंकड़ों के हवाले से कहा कि 15 निजी बीमा कंपनियों में से केवल 10 ने 80 प्रतिशत से कम क्लेम राशि का भुगतान किया और इन 15 में से केवल तीन बीमा प्रदाताओं ने ही क्लेम की गई राशि के 75 प्रतिशत से अधिक का भुगतान किया।


सूर्या ने आंकड़ों के हवाले से दावा किया कि कुछ निजी स्वास्थ्य बीमा प्रदाता कंपनियां केवल 56 से 60 प्रतिशत क्लेम राशि का भुगतान करती हैं।


उन्होंने कहा कि यह एक गंभीर मुद्दा है जिस पर वह वित्त मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं।


सूर्या ने सरकार से अनुरोध किया कि बीमा धारकों के क्लेम की राशि उन्हें समय पर मिले और मध्यम वर्ग का संरक्षण हो।


तृणमूल कांग्रेस के कीर्ति आजाद ने आम लोगों को विभिन्न कंपनियों के अनावश्यक फोन कॉल से होने वाली परेशानियों का मुद्दा शून्यकाल में उठाते हुए कहा कि मोबाइल फोन पर ‘डू नॉट डिस्टर्ब’ (डीएनडी) सेवा लागू होने के बावजूद गैरजरूरी फोन कॉल आते हैं।


उन्होंने आरोप लगाया कि मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनियों के वितरक लोगों के मोबाइल नंबर समेत निजी जानकारी अन्य लोगों को बेच रहे हैं।


आजाद ने कहा कि इस संबंध में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) के पास पर्याप्त अधिकार नहीं हैं।


उन्होंने सरकार से मांग की कि बार-बार फोन करके लोगों की निजता का हनन करने वाली कंपनियों पर कार्रवाई होनी चाहिए।


समाजवादी पार्टी के सदस्य सनातन पांडेय ने नमामि गंगे योजना के तहत व्यय की जांच किसी उच्च समिति से कराने की मांग करते हुए कहा कि यह पता लगाना चाहिए कि योजना में जो खर्च हो रहा है, उसका लाभ धरातल पर पहुंच रहा है या नहीं।


आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के सदस्य चंद्रशेखर ने गुरु रविदास जयंती पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने की मांग सरकार से की।


भाषा वैभव