ईडी ने अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ मामले में झारखंड, पश्चिम बंगाल में छापे मारे
प्रशांत मनीषा
- 12 Nov 2024, 04:07 PM
- Updated: 04:07 PM
(तस्वीरों के साथ)
रांची, 12 नवंबर (भाषा) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बांग्लादेशी नागरिकों की कथित अवैध घुसपैठ से जुड़ी धन शोधन जांच के सिलसिले में पश्चिम बंगाल और चुनावी राज्य झारखंड में मंगलवार को कई स्थानों पर छापे मारे। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी।
संघीय जांच एजेंसी के झारखंड कार्यालय के अधिकारी राज्य में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान से एक दिन पहले दोनों पड़ोसी राज्यों में कुल 17 स्थानों पर तलाशी ले रहे हैं।
मीडिया में आयी तस्वीरों में रांची में बरियातु रोड पर स्थित एक होटल और शहर में एक रिजॉर्ट के बाहर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के कर्मी तैनात दिखे। ईडी के दल अंदर दस्तावेज, बही-खातों और वित्तीय रिकार्ड की जांच कर रहे थे।
एजेंसी ने अपने आधिकारिक ‘एक्स’ खाते पर अपराह्न करीब तीन बजे एक बयान जारी कर कहा कि उसने छापेमारी के दौरान फर्जी आधार कार्ड, जाली पासपोर्ट, अवैध हथियार, अचल संपत्ति के दस्तावेज, नकदी, आभूषण, आधार में जालसाजी के लिए इस्तेमाल किए गए प्रिंटिंग पेपर और मशीनें तथा खाली प्रोफार्मा जैसी आपत्तिजनक वस्तुएं बरामद की हैं।
एजेंसी ने कहा कि तलाशी जारी है और उक्त पोस्ट के साथ इन बरामदगी की तस्वीरें भी संलग्न की गई हैं।
ईडी ने झारखंड में कुछ बांग्लादेशी महिलाओं की कथित घुसपैठ और तस्करी के एक मामले की जांच के लिए धन शोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत सितंबर में एक मामला दर्ज किया था। ऐसा आरोप है कि घुसपैठ और तस्करी से आपराधिक आय अर्जित की गयी।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अन्य नेताओं ने हाल में चुनाव प्रचार अभियान के दौरान राज्य सरकार पर ऐसी घुसपैठ को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है जिससे आदिवासी बहुल संथाल परगना और कोल्हान क्षेत्रों के जनसांख्यिकीय परिदृश्य में बदलाव आया है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) नीत गठबंधन पर राज्य को रोहिंग्याओं और बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए ‘धर्मशाला’ में बदल देने का आरोप लगाया।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को सरायकेला में घोषणा की कि झारखंड में भाजपा की सरकार बनने पर घुसपैठियों की पहचान करने तथा उन्हें राज्य से खदेड़ने के साथ ही उनके द्वारा हथियाई गई जमीन को वापस लेने के लिए एक समिति गठित की जाएगी।
झारखंड में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 43 सीटों पर बुधवार को मतदान होगा जबकि दूसरे चरण के तहत 38 सीटों पर 20 नवंबर को मतदान होगा।
संघीय एजेंसी द्वारा पीएमएलए की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर), जून में राजधानी रांची में बरियातु पुलिस थाने में दर्ज झारखंड पुलिस की एक प्राथमिकी पर आधारित है।
पुलिस की प्राथमिकी एक बांग्लादेशी महिला की शिकायत पर आधारित है जो काम की तलाश में दलालों की मदद से भारत-बांग्लादेश सीमा से देश में कथित तौर पर अवैध तरीके से घुसी। उसने करीब छह महिलाओं को आरोपी के तौर पर नामित किया जिन्हें एक स्थानीय रिजॉर्ट में छापा मारने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने इनमें से एक महिला के पास से ‘‘फर्जी’’ आधार कार्ड भी बरामद किया।
प्राथमिकी में महिला शिकायतकर्ता के हवाले से कहा गया है कि उसे ‘ब्यूटी सैलून’ में नौकरी दिलाने का झांसा देकर कथित तौर पर वेश्यावृत्ति के लिए बांग्लादेश से भारत में तस्करी कर लाया गया।
ईडी सूत्रों ने पहले बताया था कि एजेंसी बांग्लादेश समेत पूर्वी सीमाओं से झारखंड में घुसपैठ की ‘‘पूरी श्रृंखला’’ की जांच करेगी।
प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ महीने पहले एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए झारखंड सरकार पर वोट बैंक की राजनीति के लिए बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठ को बढ़ावा देने का आरोप लगाया था और “बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार” के लिए इसकी आलोचना की थी।
प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि ये घुसपैठिए संथाल परगना और कोल्हान क्षेत्रों के जनसांख्यिकीय परिदृश्य को बदलकर राज्य के लिए एक बड़ा खतरा पैदा कर रहे हैं।
मोदी ने झामुमो पर "घुसपैठियों का समर्थन" करने का आरोप लगाया और दावा किया कि “पड़ोसी देश से आए अवैध अप्रवासी राज्य में सत्तारूढ़ पार्टी पर प्रभाव हासिल करने में कामयाब हो गए हैं।”
उन्होंने झारखंड सरकार की इस बात के लिए आलोचना की कि उसने बांग्लादेशी प्रवासियों की घुसपैठ की जांच के लिए एक स्वतंत्र समिति गठित करने के उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद घुसपैठ के मुद्दे को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है।
केंद्र सरकार ने झारखंड उच्च न्यायालय में कहा था कि राज्य में अवैध बांग्लादेशी शरणार्थी रह रहे हैं।
इस पर प्रतिक्रिया देते हुए झामुमो के प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा था कि अगर झारखंड में घुसपैठ हुई है तो केंद्रीय गृह और रक्षा मंत्रालय को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए।
भाषा प्रशांत