प्रयागराज, 18 जुलाई (भाषा) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उचित एवं विश्वसनीय कारण के अभाव में हत्या के एक आरोपी को बरी करते हुए कहा कि केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामलों में अभियोजन पक्ष के लिए अपराध का ठोस और विश्वसनीय मकसद साबित करना अनिवार्य है।

अदालत ने कहा कि किसी ठोस मकसद के अभाव में आरोपी को दोषी ठहराना सुरक्षित नहीं होगा।

न्यायमूर्ति जे.जे. मुनीर और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने मथुरा में वर्ष 2017 में अपनी पत्नी और दो बेटों की हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए बाबू की अपील स्वीकार करते हुए उसे बरी कर दिया।

अदालत ने तत्काल प्रभाव से उसकी रिहाई का निर्देश भी दिया।

पीठ ने कहा कि जिन मामलों का आधार पूरी तरह परिस्थितिजन्य साक्ष्य हो, उनमें यह देखना आवश्यक है कि क्या आरोपी के पास अपराध करने का कोई ठोस कारण था।

अदालत ने कहा कि विश्वसनीय और ठोस मकसद के अभाव में केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि सुरक्षित नहीं मानी जा सकती।

मामले के अनुसार, तीन सितंबर 2017 को आरोपी की चाची ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

उन्होंने बताया कि सुबह जब वह कुमार के घर पहुंचीं तो उसकी पत्नी और दो बेटों के शव पड़े मिले तथा आरोपी घर पर नहीं था।

तीनों की हत्या किसी धारदार हथियार से की गई थी।

पुलिस ने उसी दिन आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार किया था।

पुलिस ने बताया कि गिरफ्तारी के समय कुमार ने खून से सनी शर्ट पहन रखी थी।

मथुरा के अधीनस्थ न्यायालय ने 27 जनवरी 2022 को संजय को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

उच्च न्यायालय ने कहा कि पुलिस ने दावा किया था कि हत्या में प्रयुक्त हथियार आरोपी की निशानदेही पर बरामद हुआ लेकिन वह एक खुले स्थान से मिला था और इस बरामदगी की पुष्टि के लिए कोई स्वतंत्र गवाह नहीं था।

अदालत ने 13 जुलाई 2026 को दिए अपने फैसले में कहा कि आरोपी की निशानदेही पर हथियार की बरामदगी से संबंधित साक्ष्य स्वीकार नहीं किया जा सकता।

अदालत ने यह भी कहा कि अभियोजन पक्ष अदालत में ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं कर सका, जिससे आरोपी के अपराध करने का कोई ठोस मकसद सिद्ध होता हो। भाषा सं राजेंद्र जितेंद्र

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