नयी दिल्ली, 14 जुलाई (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने अडकोली कोयला खदान के आवंटन में कथित अनियमितताओं से जुड़े मामले में महाराष्ट्र राज्य खनिज निगम लिमिटेड (एमएसएमसीएल)के दो पूर्व अधिकारियों को बरी कर दिया है।

अदालत ने टिप्पणी की कि धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के आरोप के बुनियादी तत्व पूरी तरह स्थापित नहीं हो पाए हैं।

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के मामलों की सुनवाई करने वाले विशेष न्यायाधीश धीरज मोर की अदालत ने एमएसएमसीएल के पूर्व प्रबंध निदेशक डोमिनिक गैब्रियल फिलिप और निगम के पूर्व चेयरमैन अविनाश मनोहर राव वारजुकर को बरी करने का आदेश दिया।

यह मामला 2006 में एमएसएमसीएल को मर्की-ज़ारी-जामनी-अडकोली कोयला खदान आवंटित करने में कथित अनियमितता को लेकर सीबीआई द्वारा 2012 में दर्ज प्राथमिकी से जुड़ा है। केंद्रीय एजेंसी ने आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी।

सीबीआई ने दोनों अधिकारियों पर आरोप लगाया था कि उन्होंने सुनील हाई-टेक इंजीनियर्स लिमिटेड (एसएचईएल)को लाभ पहुंचाने के लिए आपराधिक साजिश रची और आवश्यक खनन अनुभव नहीं होने के बावजूद कंपनी को संयुक्त उद्यम के लिए तकनीकी रूप से योग्य घोषित किया।

अदालत ने सोमवार को सुनाए गए 157 पन्नों के फैसले में कहा कि एसएचईएल को तकनीकी रूप से योग्य घोषित करने का फैसला आरोपी ने एकतरफा तरीके से नहीं किया, बल्कि यह एक 'सामूहिक संस्थागत फ़ैसला' था, जिसकी महाराष्ट्र सरकार ने उच्च अधिकार प्राप्त समिति और अवसंरचना मामलों की मंत्रिमंडल समिति सहित कई स्तरों पर जांच की गई थी और मंजूरी दी गई थी।

अदालत ने कहा, ''एक बार जब सक्षम प्राधिकारियों ने प्रस्ताव की स्वतंत्र रूप से जांच की, उस पर विचार-विमर्श किया और सोच-समझकर उसे मंजूरी दे दी, तो अंतिम फैसला एक संस्थागत फैसला बन गया, न कि आरोपी 1 (फिलिप) और आरोपी 2 (वारजुकर) का एकतरफा निर्णय।''

अदालत ने यह भी कहा कि एजेंसी फायदा पहुंचाने के एवज में लाभ लेने या गैर-कानूनी लाभ का कोई सबूत पेश करने में नाकाम रही।

भाषा धीरज दिलीप

दिलीप



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