गुवाहाटी, 10 जुलाई (भाषा) भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के सहयोगी दलों ने शुक्रवार को असम के वित्त वर्ष 2026-27 के बजट का स्वागत करते हुए इसे राज्य के विकास के स्पष्ट खाके वाला दूरदर्शी बजट बताया, वहीं विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि बजट में कोई नई योजना नहीं है और यह काफी हद तक कर्ज पर निर्भर है।

वित्त मंत्री जयंत मल्ला बरुआ ने 2026-27 के लिए 2,85,084 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। उन्होंने छोटे चाय उत्पादकों के लिए कर छूट की सीमा को चार गुना बढ़ाने और पीएनजी पर वैट में लगभग 10 प्रतिशत अंक की कटौती का प्रस्ताव रखा।

उन्होंने पिछले पांच वर्षों में शुरू की गई सभी प्रमुख योजनाओं को जारी रखने की घोषणा की। साथ ही कहा कि बहुविवाह करने वाले व्यक्तियों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा और यदि कोई सरकारी कर्मचारी इसका दोषी पाया गया, तो उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा।

भाजपा की राज्य इकाई के अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बजट को 'दूरदर्शी, परिवर्तनकारी और सर्वसमावेशी विकास का खाका' करार दिया और कहा कि इसे पार्टी द्वारा किए गए चुनावी वादों को पूरा करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है।

उन्होंने कहा कि राज्य में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है और दो लाख नौकरियां देने का लक्ष्य रोजगार सृजन के क्षेत्र में एक नए अध्याय की शुरुआत करेगा।

सैकिया ने कनेक्टिविटी, बिजली, स्वास्थ्य, राजस्व, पर्यटन, कृषि और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों के लिए किए गए प्रावधानों की सराहना की।

कैबिनेट मंत्री और असम गण परिषद (एजीपी) के अध्यक्ष अतुल बोरा ने भी बजट का स्वागत करते हुए कहा कि यह राज्य के दीर्घकालिक विकास की सोच को दर्शाता है।

उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचा, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा जैसे सभी प्रमुख क्षेत्रों को बजट में पर्याप्त महत्व दिया गया है।

बोरा ने कहा, ''यह बजट भाजपा-नीत राजग सरकार के विकास के दृष्टिकोण को और मजबूत करेगा तथा राज्य में समावेशी विकास को गति देगा।''

हालांकि, विपक्षी दलों ने बजट की आलोचना करते हुए कहा कि इसमें आम जनता के लिए कोई नई घोषणा नहीं की गई है।

विधानसभा में कांग्रेस के उपनेता जॉय प्रकाश दास ने कहा, '' हमें एक अच्छे बजट की उम्मीद थी, लेकिन इसमें कुछ भी नया नहीं है। सरकार ने दो लाख नौकरियां देने की बात कही है, लेकिन यह नहीं बताया कि वास्तव में कितनी नई नौकरियां सृजित की जाएंगी।''

उन्होंने आरोप लगाया कि बुनियादी ढांचे के विकास पर मुख्य रूप से गुवाहाटी पर ध्यान दिया गया है, जबकि राज्य के अन्य हिस्सों के लिए बहुत कम प्रावधान किए गए हैं।

दास ने यह भी कहा कि पर्यटन राज्य की आय का प्रमुख स्रोत होने के बावजूद काजीरंगा, माजुली और मानस जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों के लिए किसी विशेष योजना का उल्लेख नहीं किया गया।

उन्होंने आरोप लगाया, ''बजट में पुरानी घोषणाओं को ही दोहराया गया है और सरकार जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है।''

रायजोर दल के प्रमुख और विधायक अखिल गोगोई ने कहा कि सरकार कर्ज पर अत्यधिक निर्भर हो गई है और इस बजट में राजस्व प्राप्तियों का लगभग 20 प्रतिशत हिस्सा ऋण के रूप में दिखाया गया है।

तृणमूल कांग्रेस के विधायक शर्मन अली अहमद ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में बायोमास गैस परियोजना की घोषणा के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया, लेकिन कहा कि बजट में समग्र और समावेशी विकास का अभाव है।

उन्होंने कहा कि शिक्षा, नदी कटाव (कटाव-रोधी उपाय) और कटाव प्रभावित लोगों के पुनर्वास जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों का बजट में पर्याप्त उल्लेख नहीं किया गया है।

भाषा शोभना दिलीप

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